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...तो बजट को लेकर इन कारणों से प्रान्तीय पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी


SHUBHENDU SHUKLA 16/02/2018 22:52:28
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Lucknow. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों के लिए कोई कल्याणकारी घोषणा न होने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निराशा व्यक्त की है। अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को तो सरकार ने एक जनवरी 2016 से लागू कर दिया। किन्तु बकाया भुगतान की व्यवस्था बजट में नहीं किये जाने से आशंका खड़ी हो रही है कि कर्मचारियों के लिए सरकार गम्भीर नहीं है।

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वेतन आयोग का लाभ देर से

परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि पहले तो सरकार देर से वेतन आयोग लागू करती है। आधा-अधूरी संस्तुति को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए बकाया वेतन लटका देती है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग का लाभ देते समय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में एरियर देने की घोषणा की थी। जिसे इस सरकार ने पहले तो इसी वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में और बाद में अगले दो वर्षो (2018-19 व 2019-20) में दिये जाने की घोषणा कर दी। वर्ष 2018-19 के बजट में एरियर भुगतान की व्यवस्था न करने से सरकार के कर्मचारियों आरे कोई ध्यान न देने की पुष्टि होती है।

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परिषद के प्रान्तीय पदाधिकारियों ने एक स्वर से सरकार से कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने पर नाराजगी जाहिर की। इस अवसर पर परिषद के संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, संयुक्त मंत्री सुभाष तिवारी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, कुसुमाकर पाण्डेय, अमिता त्रिपाठी, बीएस डोलिया उपस्थि थे।

Web Title: Regional office bearers express displeasure over budget in UP ( Hindi News From Newstimes)


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