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हक से वंचित समुदायों ने निकाला मार्च, रहने के लिए छत की मांग


SHUBHENDU SHUKLA 12/03/2018 23:01:14
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Varanasi. भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन के तत्वावधान में सोमवार को पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अधिकारों के लिए रैली निकालकर विरोध जताया। यूनियन की नेता मरजादी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है। भूमिहीन, मजदूर और बेघर लोगों के परिवार को उजाड़ा जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि भूमिहीनों के पास मजदूर और गरीब परिवारों के पास कही भी खडे़ होने का जगह तक नहीं है। लोग घर से काम के लिए निकलते तो हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता और शाम को खाली हाथ घर आते हैं। सरकार हर साल कारपोरेट का हजारों करोड़ कर्जा माफ करती है, लेकिन गांव व शहरों में झोपडी़ लगाकर रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं करती।
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सुरक्षा के नाम पर लालीपाप

उन्होंने कहा कि सरकार सरकार समाजिक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ लालीपाप बांट रही है। जिले में एक तरफ हजारों बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा है। वहीं, दूसरी तरफ भूमिहीन, बेघर व मजदूर परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर है। सरकार वंचित समुदायों को जमीन का पट्टा नहीं दे रही है। जिसको मिला भी उसे आज तक कब्जा नहीं मिला और वह पट्टे का कागज लेकर सरकारी दफ्फतरों के चक्कर लगा रहा है। सरकार धनाढ्य वर्ग को कौडियों के भाव भूमि दे रही है।

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गरीबों का दमन

भानिमयू के सचिव विनोद कुमार ने कहा कि प्रशासन दबंग लोगों के साथ मिलकर वंचितो का दमन कर रही है। जब तक गरीबों को रहने के लिए घर नहीं मिलता विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भूमि के बिना मजदूर के घर का सपना पूरा नहीं होगा। सरकार भूमिहीनों, बेघरो व मजदूरो की मुसीबतों को दूर कर हक वंचित समुदाय के विकास के लिए योजना लाएं। 

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पीएम से की मांग

यूनियन ने जिलाधिकारी से कुछ मांगो को एक हफ्ते में पूरा कराने और शेष मांगो को प्रधानमंत्री के पास भेजकर उसे जल्द से जल्द पूरा कराने के आश्वाशन पर सभा समाप्त किया गया।

ये हैं मांगे

1.सभी ग्रामीण व शहरी भूमिहीनों को जमीन, आवास का पट्टा व कब्जा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही उनको को पट्टा व कब्जा दिया जाय।
 2. झुग्गी झोपडी़ मे रहने वाले लोगों को निशुल्क आवास व मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये दिया जाय। 
3. सरकारी योजनाओं में गरीबो की ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए प्रशास,ए आम नागरिक और सिविल सोसायटी के साथ एक निगरानी कमेटी का गठन करे।
4.सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर प्रशाशन की मिली भगत से किये जा रहें धन वसूली पर रोक लगाते हुए दोषियों के ऊपर कार्यवाही किया जाय।
5. सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को 3000 रुपया प्रतिमाह की दर से दिया जाय।
6. मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को 300 दिन का काम व न्यूनतम मजदूरी रु500 प्रतिदिन की निर्धारित की जाये।
7. मजदूरों के उत्पीड़न को रोकने, उनके समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर आयोग का गठन किया जाये।
8. गांव-गांव में मौजूद सार्वजनिक संपत्ति जैसे चारागाह, तालाब, नदी, नाले आदि को कब्जे से मुक्त कराकर उस पर बोर्ड लगाया जाय।
9. सभी खेत मजदूरों के लिए राष्ट्रीय कानून व खेत मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाय।
10. दलितों, गरीबोंएमजदूरों और महिलाओं पर हो रहें हमले को रोकने के लिए ठोस उपाय और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही किया जाये।
11. वाराणसी जनपद के पिंडरा तहसील क्षेत्र ग्रामसभा पुआरीकलाँ, ग्राम चमरू, ग्राम सभा मुर्दी, ग्राम सभा ताला, ग्राम सभा बन्जरवा, ग्राम सभा रमईपट्टी, की समस्याओं को दूर किया जाए। साथ ही जिले के अन्य पिछड़े गांवों का सर्वे कराकर वहां विकास की पहल की जाए। 
12. भाजपा नेताओं और ग्राम प्रधान पति के द्रारा दलित महिला मरजादी सहित दर्जनों दलितों पर किये जा रहे अत्याचार पर रोक लगाते हुए दोषियों के उपर कार्यवाही किया जाये।

Web Title: In Varanasi, the rights of the deprived communities took away the rally against the government ( Hindi News From Newstimes)


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