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 पांच वर्षों में 70 लाख नवजवानों को रोजगार देगी सरकार: मौर्य


SHUBHENDU SHUKLA 22/03/2018 22:27:24
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Lucknow. प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें आवास बनाने के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। श्रमिकों की बच्चियों की शादी के लिए भी 65 हजार रुपये की मद्द दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में श्रमिकों के बच्चों की 177 जोड़े शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में किया गया। इसके साथ ही सरकार अगले 05 वर्षों में 70 लाख नवजवानों को रोजगार देगी। इसमें प्रदेश में निवेश आने पर 30 लाख, बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरीडोर बनने पर 33 लाख नवजवानों को रोजगार मिलेगा और शीघ्र ही 04 लाख भर्तियां सरकार लाने वाली है।

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20.67 लाख बेरोजगार 

श्रम मंत्री ने मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रति गम्भीर है। इसके लिए ऑन लाइन पंजीकरण की सुविधा पोर्टल सेवायोजनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन पर उपलब्ध है। इस पोर्टल पर अभी तक 20.67 लाख बेरोजगार तथा 8376 नियोजक पंजीकृत हैं। वहीं, विभाग में 41 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आयोजित 626 रोजगार मेलों में 61040 बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 

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9604590 रुपये की छात्रवृत्ति

उन्होंने कहा कि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा मिले और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें इसके लिए कक्षा 01 से 05 तक 100 रुपये, 05 से 08 तक 150 रुपये, 8 से 10 तक 200 रुपये, 10 से 12 तक 250 रुपये, ग्रेजुएशन के लिए 500 रुपये, इंजीनियरिंग के लिए 3000 रुपये तथा मेडिकल की पढ़ाई के लिए 5000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत 22351 छात्रों को 9604590 रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

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अधिनियमों के संशोधन का प्रस्ताव 

श्रम मंत्री ने कहा कि उ.प्र. सरकार ने श्रम सुधार की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ाने एवं निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण सृजित करने हेतु 15 जटिल श्रम अधिनियमों के संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रेषित किया। सरकार ने छोटे एवं लघु उद्यागों को भी कारखाना अधिनियम व संविदा श्रम अधिनियम से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाल एवं बंधुआ श्रमिकों का चिन्हांकन करते हुए उनके पुनर्वास हेतु सरकार पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने कहा कि दुकानों एवं कारखानों में श्रमिकों के ओवर टाइम की अवधि में वृद्धि की गयी है तथा महिला कर्मकारों को रात्रि में भी काम करने की अनुमति मिली।

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500 नियोजकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई 

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 3093 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये और 500 नियोजकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में से लगभग 90 प्रतिशत जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि नया सवेरा योजना के तहत 369 गांवों का सर्वेक्षण कर 6 से 14 वर्ष के 7965 कामकाजी बच्चों को चिन्हित किया गया। इसी प्रकार अभी तक 1657 बन्धुआ श्रमिक चिन्हित कर इनमें से 1110 श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु 658 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी।

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5441 वादों का निस्तारण 

मौर्य ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के प्रति राज्य सरकार बेहद संवदेनशील है। ऐसे कर्मकारों के पंजीयन की आसान व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 5441 वादों का निस्तारण कर 9802 श्रमिकों को 7277.22 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन, लाइसेन्सिंग व नवीनीकरण के तहत 28,763 प्रतिष्ठान पंजीकृत किये गये और इससे 469.84 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। 
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70 लाख रुपये की धनराशि वितरित 

उन्होंने बताया कि उ.प्र. श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित 05 योजनाओं के तहत 948 लाभार्थियों को कुल 70 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी। अभी तक 1622 कारखानों का निरीक्षण कर 189 के विरूद्ध वाद दायर किया गया और दोषियां से 11.36 लाख रुपये वसूला गया। 

Web Title: Swami Prasad Maurya said that jobs will be given to 70 lakh jawans ( Hindi News From Newstimes)


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