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हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आरटीआई में लाने का शासनादेश किया जारी


RAGHVENDRA CHAURASIA 25/03/2018 18:19:45
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High court issues order to bring Lokayukta to RTI

Lucknow. यूपी सतर्कता विभाग ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर की जनहित याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए आदेश के पालन में लोकायुक्त एजेंसी को आरटीआई एक्ट से बाहर रखने का आदेश को निरस्त कर दिया है। लोकायुक्त को आरटीआई में लाने का शासनादेश जारी कर दिया है।

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शासन ने 2012 में लोकायक्त को आरटीआई के बाहर किया

लोकायुक्त को शासन ने 03 अगस्त 2012 को आरटीआई के बाहर कर दिया था जिसे हाईकोर्ट ने 02 नवम्बर 2017 को ख़ारिज कर दिया था। सरकार द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नूतन ठाकुर ने अवमानना याचिका दायर किया था जिस पर सरकार ने 22 मार्च 2018 को शासनादेश जारी कर अपना पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया। 

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Web Title: High court issues order to bring Lokayukta to RTI ( Hindi News From Newstimes)


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