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आखिर किन बदलावों के कारण दलित संगठनों में है इतना रोष 


GAURAV SHUKLA 02/04/2018 16:10:48
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Lucknow. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम(एससी/एसटी एक्ट) को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2 अप्रैल का भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस आह्वान का व्यापक असर देश के काई राज्यों में देखने को मिल रहा है। अधिनियम में बदलाव के विरोध में सोमवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद कई जगहों पर उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल भी देखने को मिला। 
 

why dalit are angry on supreme court and started bharat band

आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार एक्ट में कई बदलाव किये गये हैं जो इस प्रकार हैं-
* नई गाइडलाइन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989  के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।

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* अब इस एक्ट में शिकायत आने पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 
* शिकायत की जांच एसपी लेवल के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी जो कि समयबद्ध होगी। 
* किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मामला आने पर उसकी गिरफ्तारी तत्काल और बिना उसके उच्चाधिकारियों की सूचना के नहीं हो सकेगी। 

* मामला दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का भी प्रावधान होगा। 
* इस बदलाव का उल्लंघन करने पर उसे विभागीय कार्रवाई के साथ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 

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पहले क्या थे नियम
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम,(The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) को 11 सितम्बर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया था, जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत ( जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू किया गया। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं और वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता हैं। 
* पहले एससी/एसटी एक्ट में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज किया जाता था।
* ऐसे मामलों में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर ही करते थे।
* इन मामलों में केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का भी प्रावधान था।
* इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी। सिर्फ हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती थी।
* इसके इलावा  सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी से इजाजत नहीं लेनी होती थी।
* यहां तक कि एससी/एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होती थी।

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