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आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजी नोटिस, टू फिंगर टेस्ट कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट


SHUBHENDU SHUKLA 10/04/2018 22:21:37
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LUCKNOW. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार बलात्कार पीड़िताओं का बलात्कार हुआ है कि नहीं इस बात की पुष्टि के लिए टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जायेगा। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िताओं का हो रहा है। इसकी शिकायत पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने न्यायालय के निर्देशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, नोटिस भेजते हुए  रिपोर्ट मांगी है। 

Commission seeks report for fingerprint report sent to state government
प्रतीकात्मक चित्र

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ह्यूमन राईट मानिटरिंग कमेटी ने 21 मार्च 2018 को राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को ईमेल से भेजकर जांच के नाम पर टू फिंगर टेस्ट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए15 दिनों में सम्पूर्ण कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

पीड़िताओं से की थी बातचीत

ह्यूमन राईट मानिटरिंग कमेटी की टीम ने लखनऊ में टू फिंगर टेस्ट को लेकर 10 नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं से उनकी मेडिकल जांच की प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत की थी। जसमें अस्पतालों की पोल खुलकर सामने आई थी।  
बलात्कार पीड़िताओं ने बताया था कि मेडिकल जांच दो उगली से करने के दौरान उन्हें तकलीफ होता है। जिसका विरोध किया, लेकिन बलात्कार की जांच करने वाली डा. ने उनका हाथ दूसरे से पकड़वा दिया। इसके बाद जबरजस्ती दो उंगली टेस्ट किया। 

Commission seeks report for fingerprint report sent to state government
प्रतीकात्मक चित्र

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नहीं ली जाती सहमति

पीड़िताओं ने ये भी बताया कि मेडिकल जांच करने से पहले डाक्टर सहमति नहीं लेती हैं। परिवार का कोई सदस्य भी उनके पास नहीं होता है। कमेटी ने लखनऊ के लोकबन्धु हास्पिटल में तैनात महिला डाक्टर से बात किया था तो सच सामने आया कि  पीड़िताओं का रेप हुआ या नहीं इसके लिए वह टू फिंगर टेस्ट करती हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में टू फिंगर टेस्ट का उल्लेख नहीं करती।

Web Title: Commission seeks report for fingerprint report sent to state government ( Hindi News From Newstimes)


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