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अनाज ढोने के ठेका नीति में बदलाव, ठेकेदारों के सिंडिकेट से मिलेगी निजात


SHUBHENDU SHUKLA 22/04/2018 23:15:24
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LUCKNOW. वर्षों से काबिज ठेकेदारों के सिण्डीकेट से मुक्ति मिलने की संभावना डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने अनाज ढोने के ठेकों की नीति में काफी बदलाव किये गये है। इन बदलाव के साथ ही खाद्य विभाग में वर्षों से काबिज ठेकेदारों के सिण्डीकेट से मुक्ति मिलने की संभावना जतायी जा रही है।

Changing the Contracting Policy of Grenadines 

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सीएम को मिल रही थी शिकायत

मालूम हो कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री को लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि खाद्य विभाग में सरकारी अनाज की हेराफेरी का बड़ा कारण यहां काबिज ठेकेदार और अनाज माफियाओं का सिण्डीकेट है। पूर्ववर्ती सरकारों में यह सिण्डीकेट इतना प्रभावशाली रहा कि ठेकों की शर्तें और नियम इनके मनमाफिक ही बनते-बिगड़ते रहे। 

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 डोर स्टेप डिलीवरी योजना

विभागीय पंजीयन नीति में ही इस तरह की व्यवस्था थी कि नये ठेकेदारों का प्रवेश असंभव था। कुछ मुठ्ठी भर लोग पूरे विभाग को अपने हिसाब से चला रहे थे। दूसरी ओर ठेका नीति में बदलाव न हो पाने के कारण डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू नहीं हो पा रही थी। जबकि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस योजना को कई साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को लगातार डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने के लिए कह रही थी।

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ठेका लेने में होगी आसानी

नयी ठेका नीति में उन सभी अड़चनों को दूर कर दिया गया है जिसके कारण सिण्डीकेट के अलावा नये लोग ठेका लेने का आवेदन तक नहीं कर पा रहे थे। खाद्य विभाग में तीन साल के अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी सरकारी, अद्र्ध सरकारी या निगम में काम करने वाले ठेकेदार खाद्य विभाग में काम कर सकेंगे। 

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पंचीयन की व्यवस्था खत्म

मण्डल स्तर पर पंजीयन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब आवेदनकर्ता अपना खुद ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी टेण्डर डाल सकेंगे। इसके अलावा शत-प्रतिशत ठेके ई-टेण्डरिंग से दिये जायेंगे। मनमानी दरों पर ठेके नहीं दिये जायेंगे। शासन द्वारा तय दरों पर ही ठेका दिया जायेगा।

Web Title: Changing the Contracting Policy of Grenadines ( Hindi News From Newstimes)


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