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जल्द पूरी होगी कर्मचारियों की मुराद, सीएम योगी उठा सकते हैं ये बड़ा कदम


ANKIT RASTOGI 14/05/2018 10:08:19
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Lucknow. साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी और दिए जाने वाले भत्तों में भी इजाफा किया जा सकता है। बता दें राज्य वेतन समिति ने इस बाबत योगी सरकार से सिफारिश की है। ऐसे में यदि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, तो प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आना निश्चित है।

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Employees of the CM Yogi

  महत्वपूर्ण भत्तों में वृद्धि की सिफारिश...

खबरों के मुताबिक़ राज्य वेतन समिति ने केंद्र के बराबर भत्तों की दरों की मांग तो नहीं मानी है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण भत्तों में वृद्धि की सिफारिश जरूर की है।

एक समाचार पत्र के मुताबिक़ वेतन समिति से जुड़े एक पूर्व सदस्य ने बताया कि कुछ भत्तों को अप्रासंगिक या अव्यावहारिक मानते हुए खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। जिन भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई है, उसके उचित कारण हैं। संस्तुतियों में उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

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पूर्व सदस्य ने बताया कि कर्मचारियों की मांग, केंद्र के कर्मचारियों को मिल रहे लाभ और प्रदेश की माली हालत को ध्यान में रखकर सिफारिशें की गई हैं।

Employees of the CM Yogi

  ये हैं शिफारिशें...

सिफारिशों में मकान किराया भत्ता, सरकारी भ्रमण के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता व ठहरने पर मिलने वाला विशेष भत्ता, 1200 किमी तक यात्रा पर मिलने वाला सड़क मील भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, नगरीय स्थानीय निकायों में धुलाई, सफाई व झाड़ू भत्ता, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कर्मियों का ड्रेस कोड भत्ता, प्रशिक्षण व शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों का प्रशिक्षण भत्ता आदि शामिल हैं।

Employees of the CM Yogi

  ये भत्ते हो सकते हैं ख़त्म...

वहीं कंप्यूटर भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, द्विभाषी प्रोत्साहन व कंप्यूटर संचालन भत्ता आदि खत्म किये जा सकते हैं। हालांकि इनमें से कई भत्ते वर्तमान में जो लोग पा रहे हैं, आगे भी पाते रहेंगे।

Employees of the CM Yogi

  महिलाओं को मिलने वाला लाभ...

कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना, वाहन चालकों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन, महिलाओं के लिए 180 दिन का प्रसूति अवकाश, 18 वर्ष की आयु तक संतान की बीमारी या परीक्षा जैसे विशिष्ट परिस्थितियों में देखभाल के लिए दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश भी शामिल है। दूसरी ओर अवकाश यात्रा में अब न्यूनतम 7 दिन का ही अर्जित अवकाश मिल पाएगा।

Employees of the CM Yogi

दरअसल गत वर्षों में सभी कर्मियों को अवकाश यात्रा के लिए हवाई सुविधा दे दी गई थी। कमेटी ने इस सुविधा का हवाला देते हुए अवकाश यात्रा के दौरान अर्जित अवकाश न्यूनतम 15 दिन से घटाकर 7 दिन करने की सिफारिश की है। इतने ही दिनों के अवकाश नकदीकरण की सिफारिश भी की गई है।

बता दें वेतन समिति की चेयरमैन रही वृंदा सरुप ने अपनी सिफारिशे सरकार को सौंप दी हैं। अब वित्त विभाग इन शिफारिशों के परीक्षण पर काम कर रहा है। ऐसे में मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा सभी कर्मचारियों को एक माह के भीतर फैसला आने का आश्वासन दिया गया है। सभी कर्मचारी अब इस इंतजार में हैं जब योगी सरकार, उनके हक़ में अपना अहम फैसला सुनाएगी।

Web Title: Employees of the CM Yogi ( Hindi News From Newstimes)


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