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लोहिया चिकित्सालय का विलय के विरुद्ध जाएंगे कोर्ट: विजय पाण्डेय


SHUBHENDU SHUKLA 30/05/2018 00:20:17
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Lucknow. हर साल बीस लाख गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज देने वाले डा.राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। निर्धन बेसहारा, वर्ग के लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना मूलभू​त अधिकार है। यह बातें AFT बार एसोशिएशन के महासचिव विजय पांडेय ने कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में उप्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ के निकटवर्ती जिलों जैसे उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, व अन्य जिलों में लोहिया संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना की थी। लेकिन बीजेपी सरकार में गरीबों का गला घोंटने जैसा काम किया जा रहा है। 

Court to go against Lohia Hospital merger

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  संस्थान में विलय

उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों का पोषण करने वाली बीजेपी सरकार ने स्वायत्तशासी डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विलय करने का फैसला लिया है। पाण्डेय ने कहा कि लोहिया संयुक्त चिकित्सालय एक रुपए के पर्चे पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। जनविरोधी सरकार ने विलय की नीति लूट के राज्य को कायम करने का कार्य किया है। अब महिला-प्रसव, टीके, रेबीज के टीके, सर्जरी, दन्त-चिकित्सा, चर्मरोग, एक्स-रे, अल्ट्रा-साउंड, ईसीजी एवं खून की जांच के लिए भारी कीमत गरीबों को चुकानी पड़ेगी।

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  विलय को रोकें

उन्होंने कहा कि लोहिया के विलय को रोके जाने के लिए राज्यपाल, मुख्य-सचिव, उ.प्र. एवं सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा को पत्रा लिख गया है। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो हाई-कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से इस जनविरोधी निर्णय को रोकने की गुहार लगाएंगे। 

Web Title: Court to go against Lohia Hospital merger ( Hindi News From Newstimes)


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