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एमपी उच्च न्यायालय ने शिवराज सरकार से किया सवाल, रेप की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया


RAGHVENDRA CHAURASIA 05/07/2018 13:01 PM
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Bhopal. मध्य प्रदेश में इन दिनों रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर उच्च न्यायालय ने शिवराज सरकार से जवाब-तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किये हैं। कोर्ट ने कहा कि अगले चार सप्ताह में इसका जवाब देना होगा। 

What did the MP High Court question to the Shivraj government, to stop the incidents of rap?

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मंदसौर व सतना में बच्चियों से हुआ था रेप 

जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात के बाद भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए ठोस कानून बनाया था। मगर, फिर भी देश में रेप की घटनायें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दो बच्चियों के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। वहीं, एक सप्ताह में मंदसौर में कक्षा 8 की छात्रा का अपहरण करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में उपचार हो रहा है। मंदसौर रेप के बाद अंशुमान श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा था कि लगातार प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मंदसौर में जिस दिन रेप की वारदात हुई थी अगर उस दिन पुलिस सतर्क होती तो शायद आरोपी हिरासत में होते। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की पीड़िता का उपचार एम्स में कराये जाए। 

What did the MP High Court question to the Shivraj government, to stop the incidents of rap?

कोर्ट ने कहा 4 सप्ताह में सरकार दे जवाब

मध्य प्रदेश में बढ़ती रेप की वारदातों पर कोर्ट ने शिवराज सरकार से पूछा इसे रोकने के लिए आपने क्या इतंजाम किये हैं। वहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव कमिश्नर इंदौर, कलेक्टर इंदौर और एमवायएच अधीक्षक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी की गई है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। 

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