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इंटरनेट पर अब नहीं हो सकेगा कोई भेदभाव, सरकार ने दी मंजूरी


SUYOGYA RAJ DWIVEDI 12/07/2018 12:22:10
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modi government over net neutrality issue and trai

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानि की ट्राई द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर की गई सिफ़ारिश को आखिरकार दूरसंचार आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस नियम के लागू होने के बाद, मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट प्रोवाइडर और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट कंटेंट और स्पीड को लेकर उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगी. ट्राई ने अनुशंसा की थी कि सर्विस प्रोवाइडर को ऐसा कोई अनुबंध करने से रोका जाए, जो यूजर के साथ पक्षपात करता हो।

भेदभाव किया तो लगेगा जुर्माना... 

इस तरह के किसी भी प्रयास को ग़ैरकानूनी माना जाएगा। ऐसा करने पर जुर्माना के साथ-साथ सख़्त कार्रवाई भी होगी। ये फ़ैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा। इस फैसले के बाद इंटरनेट सेक्टर में मोनोपोली भी संभव नहीं रह जाएगी। हालांकि रिमोट सर्जरी और स्वचालित कर जैसी कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को नेट न्यूट्रैलिटी नियमों के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इस पर और प्रकाश डालते हुए दूरसंचार सचिव

अरुणा सुंदरराजन ने कहा - "दूरसंचार आयोग ने ट्राई की सिफारिशों के आधार पर नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरीदे दी. ऐसी संभावना है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है"

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे किसी प्रकार के समझौतों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है जिससे इंटरनेट पर सामग्री को लेकर भेदभाव हो. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये आयोग ने नई दूरसंचार नीति 'राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018' को भी मंजूरी दे दी है. 

अरुणा ने बताया- "बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचा आज भौतिक बुनियादी ढांचे के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि जिलों के लिये हमें निश्चित रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना चाहिए, इसीलिए देश में कारोबार सुगमता और उपयुक्त नीति माहौल जरूरी है"

Web Title: modi government over net neutrality issue and trai ( Hindi News From Newstimes)


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