आर्टिकल 35A- क्यों है विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली।


AMRITA RAI 06/08/2018 14:46:31
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LUCKNOW. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। 14 मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से लागू हुआ आर्टिकल 35A  में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। याचिका में इस अनुच्छेद की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है। वहीं नेशनल कॉफ्रेंस ने मांग की है कि इस मामले में उसे भी पक्ष बनाया जाए। जो विशेष दर्जा जम्मू-कश्मीर को मिला हुआ है, उसे न बदला जाए.

supreme court adjourns hearing on article-35A

अनुच्छेद 35-ए से जुड़ी जरूरी बातें : 

1-  अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर यह प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके. 
2- साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ दिया गया. आर्टिकल 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है. 
3- साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया. 
4- जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो. 
5- यदि प्रदेश की किसी लड़की ने अन्य राज्य के नागरिक से विवाह कर लिया तो उन्हें राज्य में संपत्ति के अधिकार से आर्टिकल 35A के आधार पर वंचित किया जाता है। इसे संविधान में अलग से जोड़ा गया है और इसको लेकर भी विरोध हो रहा है। 
6- वी द सिटिज़न नाम की एक संस्था ने साल 2014 में इसे असंवैधानिक बताते हुए क़ानून को रद्द करने की याचिका दायर की थी। 

 

supreme court adjourns hearing on article-35A

इस कानून के समर्थन में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने दो दिन का बंद बुलाया है। जिससे घाटी में जनजीवन प्रभावित है। उमर अब्दुल्ला की नैशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, सीपीएम और राज्य कांग्रेस ने भी इस अनुच्छेद के समर्थन में कई प्रदर्शन किए हैं और यथास्थिति बहाल रखने की ही मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इस आर्टिकल को हटाने के मुद्दे पर खुली बहस चाहती है। पार्टी का मानना है कि यह आर्टिकल राज्य के हित में नहीं है। 

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