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बैकफुट पर केंद्र सरकार,तीन तलाक विधेयक संशोधन में कैबिनेट से मिली मंजूरी


RAGHVENDRA CHAURASIA 09/08/2018 18:36 PM
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New Delhi. तीन तलाक विधेयक में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। तीन तलाक विधेयक में कुछ संशोधन पर गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी मुस्लिम महिला विधेयक 2017 में हुए संशोधन के अनुसार तीन तलाक के अपराध को गैर जमानती नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अपराधी को जमानत दी जा सकती है।

Cabinet approval on backfat, three divorced bill amendment

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   खून का रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करवा सकता

इसके साथ ही तीन तलाक के पीड़ित जिसका उससे खून से रिश्ता हो वो भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ज्ञात रहे कि पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था। जिसमें तीन तलाक को अपराध करार दिया गया था। 

  तीन साल का सहारा लेने वालों को तीन साल की सज़ा

तीन तलाक विधेयक में यह भी बताया गया कि अगर तीन तलाक का सहारा लेने वालों को तीन साल की सज़ा होगी। मुस्लिम पक्ष की मांंग है कि एक बार में तीन तलाक देने वालों की सजा को कम किया जाए। तीन तलाक बिल के खिलाफ कांग्रेस,टीएमसी व वामदलों समेत तमाम पार्टियां है। वहीं सरकार ने इसे लैंगिक न्याय,समानता और महिलाओं का सम्मान का मुद्दा बताते हुए विरोध की परवाह न करने का दो टूक संदेश पहले ही दे दिया है।

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