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पहूज नदी के सीमांकन का सर्वेक्षण दोबारा करने के निर्देश


SMT. HARSHITA PATAIRIYA 07/09/2018 21:55:12
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Jhansi. पहूज नदी के सीमांकन का पुनः सर्वेक्षण किया जाये, जो अवैध निर्माण हैं उस पर जेडीए द्वारा कार्यवाही की गयी है, इसके साथ ही अब यदि मानचित्र पास किया जाये तो पहूज नदी के बाढ़ को भी संज्ञान लिया जाये, जिससे कोई नुकसान न हो। सभी विकास कार्य समयावधि में पूर्ण किये जाये। पूर्ण कार्यों के निरीक्षण में कमियां पाई जाने पर मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों के साथ मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए दिए।

Instructions to re-survey the demarcation of the Pahuuj River

प्रभारी मंत्री ने समीक्षा में विद्युत विभाग को आढ़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो गाँव संतृप्त हो गये हैं, उनकी सूची दें। जाँच करेंगे और यदि कमी मिलेगी तो ऑन स्पॉट कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विद्युत दुर्घटना के क्लेम लंबित रहने पर भी चिंता जाहिर की और निर्देश दिए कि नवम्बर 2018 तक अंतिम व्यक्ति तक विद्युत आपूर्ति किये जाने का लक्ष्य है। उसी के अनुसार कार्ययोजना बनाते हुए कार्यपूर्ण किया जाये। बैठक में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत द्वारा शौचालय निर्माण की शिकायतों की जाँच करने तथा ग्राम बिजौरा के प्रधान द्वारा सीसी सडक़ पर पैसा निकाल लेने के बाद कार्य न कराये जाने की शिकायत की। इसपर मंत्री ने जाँच कर प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए। सदर विधायक रवि शर्मा ने जल निगम की अमृत योजना को समय सीमा में ही पूर्ण कराने पर बल दिया जिससे नगर वासियों को पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने कहा कि बिजली, पानी व सडक़ जन समान्य की सांस से जुड़ी है। अतः जनप्रतिनिधियों से भी कार्यों के लिए सहयोग लिया जाये ताकि जनपद के ठेकेदार भी लाभान्वित हों। अतिवर्षा से सडक़ें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। पुनः सर्वे कर प्रस्ताव बनाया जाये जिससे उन्हें ठीक कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ सडक़ हेतु जनपद में नई सडक़ों का निर्माण किया जाना है, ऐसी सडक़ें चुनें जहाँ निर्माण में विवाद न हो।

दैवीय आपदा के संबंध में मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बीमा कम्पनी के साथ बैठक कर लें। आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की जाँच के आदेश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि योजना में अपात्र का चयन बर्दास्त नहीं होगा। इसलिए संवेदनशील होकर इसे देखा जाये। इस मौके पर मेयर रामतीर्थ सिंघल, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, सीडीओ निखिल टी फुंडे, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया, एडीएम एन शर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी आदि मौजूद रहे।

  आश्रय स्थल व सीपरी थाने का किया निरीक्षण

जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद थाना सीपरी बाजार का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने अपराध रजिस्टर देखा व अपराधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों की शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की जाये। सार्वजनिक भूमि, पट्टे की भूमि पर कब्जे को प्राथमिकता से हटाये जाने की कार्यवाही की जाये। वहीं, सीपरी बाजार व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने मंत्री के समक्ष समस्याएं रखीं। इसके बाद प्रभारी मंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजनान्तर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन तहत लहरगिर्द के आश्रय स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण करते हुए आश्रय स्थल में सबसे जरूरतमंद को ही रखने का सुझाव दिया। वहीं, नगर आयुक्त ने बताया कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख की लागत वाले आश्रय स्थल का निर्माण सीएण्डडीएस द्वारा किया जा रहा है। निर्माण पूर्ण होने के बाद नगर निगम इसे हस्तांतरण करेगा तथा किसी कार्यदायी संस्था से इसका संचालन कराया जायेगा।

Web Title: Instructions to re-survey the demarcation of the Pahuuj River ( Hindi News From Newstimes)


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