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सुप्रीमकोर्ट हरकत में, एससी-एसटी कानून में बदलाव का किया जाएगा परीक्षण 


RAGHVENDRA CHAURASIA 08/09/2018 18:37 PM
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New Delhi. सुप्रीमकोर्ट ने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून 2018 का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। इस संशोधित कानून को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। 

suprmecourt harkat me sc-st kanun men badlav ka kiya jaygea parichan

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  सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार

जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने शुक्रवार को हालांकि दूसरे पक्ष की बात सुने बिना ही संशोधित कानून पर रोक की मांग को ठुकरा दी। याची की ओर से पेश मोहन परासरन  ने कहा कि सरकार ने संशोधन के जरिए सुप्रीमकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। संशोधित कानून के जरिए स्थिति बहाल कर दी गई है। 

sarvano ka protest

याचिका में संशोधित कानून को निरस्त कर 20 मार्च के आदेश की बहाली की गुहार लगाई गई है। जिसमें कोर्ट ने एक्ट के दुरुपयोग की शिकायत पर स्वत: गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अग्रिम जमानत का प्रावधान था कोर्ट ने कहा था अफसरों की गिरफ्तारी से पहले अनुमति जरूरी होगी। 

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