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किसानों का आरोप, सीधे मुंह नहीं सुनती सरकार


LEKHRAM MAURYA 17/09/2018 08:41:27
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Lucknow. प्रदेश सरकार एक आदेश जारी कर शासन में बैठे अधिकारियों से गांव में रात्रि विश्राम कर किसानों की समस्याओं के समाधान की बात करती है। वहीं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए राजधानी में आए दिन धरना-प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए शासन के अधिकारियों के पास मौके पर आकर समस्याएं सुनने का वक्त नहीं है।

The government is only chetati on disrupting traffic

सरकार की यह दोहरी नीति आम आदमी की समझ से परे लग रही है। तभी तो दो दिन तक राजधानी में धरना प्रदर्शन करने तक कोई अधिकारी नहीं आया और जब लखनऊ-हरदोई और सीतापुर बाईपास जाम कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसानों ने कूच कर दिया, तब उन्हीं अधिकारियों ने मुख्यसचिव से वार्ता कराई, जिसके बाद किसानों के प्रतिनिधि मंडल को मंगलवार का समय दिया गया। उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यसचिव कार्यालय के किसी भी अधिकारी को मौके पर आने का समय नहीं मिला। 

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  किसानों की मुख्य मांगे

किसानों की मुख्य मांगों में बकाया गन्ने का भुगतान, गेहूं खरीद का बकाया भुगतान और एलडीए द्वारा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, उनको समान मुआवजा देने, राशन दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही धांधली तथा संडीला में पेय पदार्थ की फैक्ट्री लगाने के लिए शुरूआत किए जाने से लेकर आज तक विरोध जारी रहने के बावजूद कार्य बन्द नहीं हुआ।

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  सरकार को बताया किसान विरोधी

भारतीय किसान यूनियन (अरा.) लोकतांत्रिक गुट, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित धरने का समाजवादी सेकुलर मोर्चे के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और कांगेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने भी मौके पर आकर समर्थन किया। इन नेताओं ने किसानों की समस्याओं को नजरदांज करने पर सरकार को किसान विरोधी करार दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं संरक्षक बादशाह सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजकुमार सिंह गौतम सहित हजारों किसान एवं महिलाएं उपस्थित थीं।

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