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कैबिनेट बैठक : विंध्याचल, नैमिषारण्य और देवीपाटन मेले का होगा प्रांतीयकरण, कुल 18 प्रस्तावों पर हुई चर्चा


GAURAV SHUKLA 10/10/2018 12:55 PM
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Lucknow. राजधानी में बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नेताओं की ट्रेनिंग के लिए 60 बीघे में गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 198 करोड़ की लागत से बनेगा। इसे अंतर्राष्ट्रिय विश्विद्यालय से जोड़ा जाएगा जिससे लोग यहां से लोग डिग्री हासिल कर सके। मिर्जापुर का विध्यांचल मंदिर, नैमिषारण्य का ललिता मंदिर शामिल,  देवीपाटन का पाटेश्वरी मंदिर मेले के प्रांतिकरण का प्रस्ताव पारित। इन मेलों की व्यवस्था जिलाधिकारी के नेतृत्व वाली कमेटी करेगी। 

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- कैबिनेट बैठक में शीरा सत्र 2018-19 के लिए शीरा नीति के लिए से जुड़ा प्रस्ताव हुआ पास।
- कैबिनेट बैठक में लखीमपुर खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया, 90 साल की लीज पर 12.049 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।
- उप्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 2018 को मंजूरी मिली।

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- नई नियमावली में सभी संवर्गों में पदोन्नति होगी आसान।
- बची हुई प्लास्टिक से फ्युल, क्रूड ऑयल बनाने की योजना को मंजूरी मिली।
- 600 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, 2048 तक चलेगी योजना।
- झांसी में माता टीला डैम से शहर को पेयजल सप्लाई की योजना को मंजूरी दी गई।

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24 महीने में नगर विकास को पारदर्शिता लाने के लिए दोहरी लेखा प्रणाली यानि डबल इंट्री सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे सरकार को किसी भी निकाय के आय-व्यय की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। इसमें सरकार किसी भी योजना पर कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ यह तत्काल पता चल जाएगा। कितने पैसे की भविष्य में जरूरत है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी।

 

कैबिनेट हुई चर्चा के बाद माँ ललिता देवी अमावस्या मेला का प्रान्तिकारण होगा जिसके बाद अब इस मेले का प्रबंधन सीतापुर के डीएम से द्वारा किया जाएगा। इस मेले के लिए 60 लाख का अनुदान सरकार देगी। माँ पटेश्वरी शक्ति पीठ देवी पाटन मेले का प्रान्तिकरण होगा। मेले के लिए 38 लाख सरकार खर्च करेगी। जबकि माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर का भी प्रान्तिकरण होगा और मेले के लिए 30 लाख वार्षिक सरकार खर्च करेगी। कैग के निर्देश पर सभी लोकल बॉडीज में एसेट ऑफ लिबेलिटीज डबल होगा। निगमों को ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है।

हुए यह भी निर्णय 

 

उ.प्र. शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने का निर्णय। 
द उत्तर रियल स्टेट(रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट)(एग्रीमेन्ट फॉर सेल रूल्स) 2018 का प्रस्ताव अनुमोदित।
उ.प्र. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली 2018 प्रख्यापन का प्रस्ताव मंजूर। 
लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय गन्ना संस्थान को पट्टे पर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 3-6-18 की व्यवस्थानुसार वार्षिक किराए पर दिये जाने हेतु मा. मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमति प्रदान किया गया। 
गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के कार्य का अनुमोदन। 
उ.प्र. माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संसोधन के लिए उ.प्र. माल एवं सेवा कर(संशोधन) अध्यादेश 2018 का आलेख अनुमोदित। 
शीरा सत्र 2018-19 के लिए शीरा नीति निर्धारित। 
उ.प्र. पर्यटन नीति 2018 में संशोधन का हुआ निर्णय। 
कुम्भ मेला 2019 योजनान्तर्गत मेला क्षेत्र के सन्निकट चार स्थानों में श्रद्धालुओं/ साधु सन्तों के ठहरने के लिए आवश्यक मूलभूत जन सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति। 
केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप रबी 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था का प्रस्ताव मंजूर।
अटल नवीकरण औऱ शहरी रूपान्तरण मिशन के अन्तर्गत नगर निगम, झांसी महानगर पुनर्गठन पेयजल योजना प्रस्ताव को मंजूरी। 
नगर निगम लखनऊ में प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाए जाने के लिए पीपीपी मोड पर प्लांट की स्थापना के लिए आऱएफपी डॉक्यूमेंट एवं ड्राफ्ट कान्सेशन अनुबंध अनुमोदित। 
महात्मा गांधी की 150 जयंती पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री में 5 फीसदी की विशेष छूट दिये जाने का निर्णय़। 

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