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तीन दिवसीय कृषि कुंभ 2018 का हुआ आगाज, पीएम ने कहा यूपी किसान पैदावार तो सरकार खरीद में तोड़ रही रिकॉर्ड  


GAURAV SHUKLA 26/10/2018 15:51 PM
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Lucknow. राजधानी में शुक्रवार को तीन दिवसीय कृषि कुंभ 2018 का उद्घाटन किया गया। कृषि कुंभ की शुरुआत में ही जापान-यूपी सरकार में बीच MOU साइन हुआ। तीन दिवसीय कृषि कुंभ का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय की मौजूदगी में पीएम मोदी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ हुआ। 26 से 28 अक्टूबर तक राजधानी के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान(आईआईएसआर) में चलने वाले इस कृ्षि कुंभ में कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान जुड़ेंगे। जिसमें किसानों को पारंपरिक खेती के आधुनिक तरीकों से दो चार करवाया जाएगा। 

KRISHI KUMBH 2018 lUCKNOW
कृषि कुंभ की शुरुआत में पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को बधाई देते जापान सरकार के आसिस्टेंड डिप्युटी मिनीस्टर तकामी नकाड़ा और इजराइल की प्रभारी राजदूत माया काडोस का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में अर्ध्दकुंभ में समय बाकी है लेकिन यूपी की धरती में एक दूसरा कुंभ शुरु हो गया है जिसमें तकरीबन 50 हजार किसान, देश विदेश से आए वैज्ञानिक हिस्सेदार है। कुछ माह पहले कृषि उन्नत मेले के दौरान मैने ही वृहद किसान मेले लगाने की सलाह दी थी जिसका विस्तार कृषि कुंभ के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रयास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बधाई की पात्र है। इसी के साथ उन्होंने इस कृषि कुंभ में पार्टनर राज्य के तौर पर मौजूद हरियाणा को लेकर कहा कि उसका भी इससे खासा फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि कुंभ शब्द जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व व्यापक हो जाता है। इसी कड़ी में यह आयोजन अगले तीन दिनों में कृषि और तकनीकि के क्षेत्र में अन्य अवसरों का रास्ता खोलेगा। जैसा कि बताया गया है कि मेले में 200 स्टाल हैं जिनमें किसानों को नई तकनीकि की जानकारी दी जाएगी। मुझे विश्वास है जो भी किसान यहां आएगा उसे इसका लाभ मिलेगा। जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। देश में खरीफ का सीजन पूरा होने जा रहा है। किसान आजकल व्यस्त है। यूपी के मेहनती किसानों द्वारा देश के खाद्यान का तकरीबन 20 फीसदी उत्पादन होता है। देश की मंडियों में धान और दालों समेत तमाम फसलों की खरीददारी चल रही है। प्रदेश के अनेक हिस्सो में व्यापक प्रबंध किये गये हैं। इस बार किसानों को मिल रहा मूल्य नए समर्थन मूल्य के आधार पर है। सरकार ने रबी और खरीफ की 21 फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की है। इन पर लागत का अब 50 फीसदी सीधा लाभ किसानों को मिलेगा।
किसान पैदावार में तो सरकार खरीद में तोड़ रही रिकॉर्ड  
पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूपी के किसान जहां रिकार्ड बना रहे हैं वहीं योगी सरकार भी किसानों से खरीद के रिकॉर्ड तोड़ रही है। गेहूं के मामले में इस बार करीब 50-55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया जो पहले की सरकार में महज 7-8 लाख मैट्रिक टन थी। इसी के साथ हो रही खरीददारी ई उपार्जन के माध्यम से सीधे किसानों से हुई जिससे बिचौलियों को हटाने में मदद मिली है। यह गेहूं और धान की खरीद में ही नहीं बल्कि गन्ने की खरीद में भी देखा जा सकता है। इस सीजन का तकरीबन 27 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। पिछले बकाये में से भी 11 हजार करोड़ दिया जा चुका है। इसी के साथ योगी सरकार चीनी मिलों के बकाये भुगतान के लिए भी प्रयासरत है। पहली बार किसी सरकार ने आलू खरीदनें का फैसला किया है। यूपी में हो रहे यह प्रयास केंद्र की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें गांव और किसान आर्थिक चिंतन का प्रखर हिस्सा थे। हमारा मत है किसान को कोई आगे नहीं लाता। बल्कि किसान वह है जो देश को आगे ले जाता है। इसीलिए सरकार किसानों के लिए टुकड़ों में काम न कर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। 
बीज से बाजार तक तैयार हो रही मजबूत व्यवस्था 
कृषि कुंभ के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया गया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत अधिक लाभ की नीति पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का समावेश किया जा रहा है। बीज से बाजार तक मजबूत व्यवस्था देश में तैयार हो रही है। मिट्टी की सेहत और मंडियों में सुधार और कई अहम कदम उठाये जा रहे हैं। देश में 16 करोड़ से अधिक स्वाइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिये जा चुके हैं। जिसमें करीब 3 अकेले यूपी में वितरित किये गये हैं। जिससे किसानों को यह चयन करने में सुविधा होती है कि उनकी भूमि कौन सी फसल उपजेगी। देश की आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन हो इसके लिए यूरिया जैसे फर्टिलाइजर की उपलब्धता पर भी सरकार विचार कर रही है। सिंचाई व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है।
पर ड्राप मोर क्राप 
पर ड्राप मोर क्राप - एक एक बूंद से फसल को कैसे फायदा हो इसके लिए किसानो को  प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में तपक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचन पद्धति जैसे तरीके भी हमारी पद्धति का हिस्सा बन रहे हैं। इजराइल को सिंचाई के नए तरीकों में महारत हासिल है इसी के साथ जापान भी कृषि से जुड़े मामलों में व्यापक कार्य कर रहा है। लिहाजा पार्टनर के नाते देश के लोगों को दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ मिलने वाला है। बिजली और डीजल से चलने वाले पम्पों को तेजी से सोलर पम्पों में बदलने की दिशा में भी काम हो रहा है। सिंचाई का सबसे बड़ा साधन पम्प हैं उस दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है। इन्हें सौर ऊर्जा पम्पों में बदलने का काम जारी है। अगले चार सालों में देश में करीब 28 लाख किसानों को खेतों में सोलर पम्प लगाने का अभियान है। इससे किसानों को मुफ्त बिजली के साथ रोजगार भी मिलेगा। कल जो किसान अन्नदाता था उसे आज ऊर्जा दाता बनाने पर भी विचार हो रहा है। विज्ञान का सीधा लाभ किसानों को मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत है। खेती पर रिसर्च से जुड़े आधुनिक संस्थान तैयार किये जा रहे हैं। वाराणसी में बन रहा राइस रिसर्च सेंटर काम कर रहा है। 

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500 करोड़ की TOP योजना 
पीएम मोदी ने कहा कि टमाटर प्याज और आलू से जुड़ी पैदावर में वैल्यू एडिशन के लिए सरकार ने 500 करोड़ की टॉप योजना का ऐलान किया है। इससे यूपी के आलू किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश के रास्ते खुलेंगे। यूपी एन्वेस्टर समिटि में कृ्षि उत्पादन क्षेत्र में मू्ल्य वृद्धि के काम में 16 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इससे 3.5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण हो चुका है। यह काम खेती को लाभकारी बनाने के लिए किये जा रहे हैं। ग्रीन रेव्यूलोशन के सफल प्रयोग के बाद अब हम व्हाइट रेव्यूलोशन, स्वीट रेव्यूलोशन, ब्लू रिव्यूलोशन के रास्तों पर निकल चुके हैं। इस कुंभ में खाद के कम इस्तेमाल, पानी के उचित उपयोग, फसल के भंडारण की तकनीकि बेहतर, रोबोट और ड्रोन का खेती में इस्तेमाल पर भी पीएम ने विचार करने को कहा। 
कचरे को कंचन बनाया जा सकता
पीएम ने कहा कि खेत के अंदर कोई चीज निकम्मी नहीं होती। अगर किसान जोहरी की तरह अपनी चीजों का इस्तेमाल करे तो उसके खेत की एक भी चीज बेकार नहीं जाएगी। कचरा भी कंचन बन सकता है। वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट हो सकता है। इस पर व्यापक तरीके से काम करने की जरूरत है। पराली जलाने से रोकने पर सरकार मशीनों की खरीद पर किसानों को भारी छूट दे रही है। इसके लिए तकनीकि आधारित उपायों पर बढ़ना होगा जिससे पराली जलाने की मजबूरी खत्म हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। 
इस आयोजन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसान की लागत को कम करने और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। इजरायल की मदद से दो सेटंर ऑफ एक्सीलेंस का उद्धाटन बस्ती और कन्नौज में हुआ है। उन्होंने तकनीकि उपलब्ध करवाने के लिए इजरायल को धन्यवाद दिया। जापान के साथ एमओयू साइन हुआ है। इजरायल और जापान दोनों इस कुंभ के पार्टनर है दोनों की अपनी तकनीकि है और दोनों ने ही इस दिशा में बेहतर कार्य कर रखा है। सीएम ने कहा इस कुंभ के जरिए हम किसान के जीवन में बदलाव ला सकेंगे। पीएम मोदी ने 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है जिस तेजी के साथ सरकार ने योजना बनाई है अगर हम उसका अनुसरण करे तो यह शत प्रतिशत संभव है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की उर्वरा शक्ति के कारण ही प्रदेश देश दुनिया में जाना जाता है। अगर यूपी के किसान को  तकनीकि की सही जानकारी हो जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश का किसान एक वर्ष में पूरी दुनिया के लिए अन्न उपजाने की क्षमता रखता है। लेकिन तकनीकि के आभाव के कारण वह संभव नहीं हो सका जिसके बाद कृषि कुंभ के बाद वह संभव हो सकता है। सरकार बनने के पहले प्रदेश में 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे। बाद में केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश को 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र दिये गये। प्रदेश में चार कृषि राज्य विश्विद्यालय है। जल्द ही यूपी का किसान देश का समृद्ध किसान होगा। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि सरकार प्रत्येक तबके के लिए काम करेगी। 

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह पहली बार था जब किसान किसी एजेंडे का हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि जो धरती हमारे लिए अन्य उपजाती है उसके लिए परीक्षण की कोई चिंता नहीं। इसके चलते किसान जागरुकता के आभाव में कैमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल देखा देखी में कर खेत की सेहत से खिलवाड़ करता है। इसके बाद स्वाइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था शुरु की गयी। प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड स्तर पर स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए गये हैं। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत प्रदेश 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचन की सुविधा देने जा रहे हैं। जबकि मध्य गंगा परियोजना में अमरोहा, संभल, बिजनौर को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर काम हो रहा है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का काम भी जारी है। पहले आढ़तियों के माध्यम से गेहूं क्रय 5-6 लाख मिट्रिक टन होता था लेकिन इस बार 53 लाख मिट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों के माध्यम से हुआ और उनके खाते में कुछ ही घंटों के भीतर पैसा ट्रांसफर हुआ। यह सब प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मदद से पूरा हुआ। इस वर्ष में अब तक गन्ना किसानों का 37 लाख 37 हजार करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। इसी के साथ 8 हजार करोड़ जो बकाया है उसका भुगतान नवंबर के अंदर सीधे किसान के खाते में हो जाएगा। नवंबर प्रथम सप्ताह में चीनी मिलों में पेराई का काम शुरु हो सके इसके लिए भी सरकार कार्यरत है।  भारत सरकार द्वारा शुगर केन से सीधे एथेनॉल बनाने की परमीशन के बाद यह बदलाव किसानों के जीवन में निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेगा। 

 

 

 

 

Web Title: KRISHI KUMBH 2018 lUCKNOW ( Hindi News From Newstimes)


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