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सरकार ने आरबीआई को लिखा शिकायती पत्र, 83 साल में पहली बार किया धारा 7 का इस्तेमाल


NAZO ALI SHEIKH 01/11/2018 11:53:28
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New Delhi. भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई) और वित्त मंत्रालय के आपस में मन-मुटाव की खबरों के बीच एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को आरबीआई को शिकायती पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और इसकी रक्षा करती है। मंत्रालय ने कहा कि कई मुद्दों पर केंद्रीय बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श चल रहा है। 

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sarkar ne RBI ko likha shikayati patr

  वित्त मंत्रालय ने पत्र में लिखा

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि आरबीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक को स्वयं फैसला लेने का अधिकार है। भारत सरकार को इसकी रक्षा और आरबीआई दोनों को अपनी कार्यप्रणाली में सार्वजनिक हित और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित होना होता है। मंत्रालय ने कहा कि समय-समय पर सरकार और आरबीआई के बीच विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श होता रहता है। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार ने केंद्रीय बैंक के साथ अपने मतभेदों का निपटारा करने के लिए आरबीआई गवर्नर को पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई शक्तियों के आधीन निर्देश जारी किए हैं। 

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sarkar ne RBI ko likha shikayati patr

  87 साल में पहली बार किया प्रयोग

बता दें कि सरकार सुधार को लेकर उठाये जा रहे कदम ( पीसीए) की रूपरेखा से लेकर तरलता प्रबंधन तक के मुद्दों पर रिजर्व बैंक से असहमत है। इसी मामले को लेकर सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ कुछ मुद्दे पर असहमति को लेकर आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किए गए अधिकार का इस्तेमाल किया। 

Web Title: sarkar ne RBI ko likha shikayati patr ( Hindi News From Newstimes)


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