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अब 24 घण्टे निर्बाध बिजली पहुंचाने पर जोर


DEEP KRISHAN SHUKLA 05/01/2019 15:10:42
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New Delhi. घर—घर बिजली पहुंचाने के योजना के बाद अब एनडीए सरकार निर्बाध आपूर्ति की दिशा में पहल कर रही है। 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति का खाका बन कर तैयार हो चुका है। इस एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की विद्युत आपूर्ति कंपनियों को दी जाएगी। इसके लिए नई बिजली टैरिफ नीति लागू की जाएगी। बिजली मंत्रालय द्वारा इसके लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है कि अगर बिजली कंपनी ग्राहक को निर्बाध आपूर्ति नहीं दे पाती है तो उन्हें ग्राहक के बिजली बिल में रियायत देकर इसकी भरपाई करेंगी।

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  नई टैरिफ नीति में मिल सकती है सब्सिडी

ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों की मानी जाए तो बिजली टैरिफ नीति में सब्सिडी की व्यवस्था भी की जाएगी। यह सब्सिडी गैस सिलेण्डर की तरह सीधे बैंक खाते में डीबीटी योजना के तहत दी जाएगी।

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  घर-घर लगाए जाएगे स्मार्ट मीटर

इस व्यवस्था के लागू होने के साथ अगले तीन साल में देश के हर बिजली कनेक्शन ग्राहक के घर में स्मार्ट मीटर को लगाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार अपने स्तर पर कोशिश करेंगी। उम्मीद है कि ग्राहकों को आसान किस्तों पर स्मार्ट मीटर दिए जा सकते हैं। ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन हानि को घटा कर 15 फीसद करना बिजली वितरण कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसा न कर पाने पर कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकेंगी।

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  बिजली चोरी रोकने पर होगा फोकस

मार्च, 2019 से बिजली कंपनी ईमानदारी से बिल चुकाने वाले ग्राहकों से बिजली की चोरी या किसी अन्य प्रकार की हानि की भरपाई टी एण्ड डी के तहत बिजली बिल में नहीं वसूल कर सकेंगी। वसूली की सीमा में सिर्फ 15 प्रतिशत हानि ही आएगी। इससे अधिक होने पर उसे ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा। अगर बिजली कंपनियां इस पर असमति जताती हैं तो अगले 3 सालों में टी एण्ड डी हानि के स्तर को घटा कर 12 फीसद करना होगा। यह नया नियम लागू करना उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान जैसे प्रदेशों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इन प्रदेशों में इस हानि का स्तर इससे कहीं अधिक है।

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