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सरकारी बंगले को लेकर खुद भी फंसे नीतीश कुमार, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस


ABHIMANYU VERMA 08/01/2019 12:33:15
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Patna. बिहार में सरकारी बंगले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर विपक्ष और सरकार आमने-सामने दिखे। इस मामले में काफी लंबे समय बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। वहीं, अब सरकारी बंगले को लेकर नीतीश कुमार खुद भी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। 

High court notice to many former CMs of Bihar including Nitish Kumar in Lifeline Government Bangla case

दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना शुल्क आजीवन सरकारी आवास/बंगला देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत सभी अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन निशुल्क सरकारी आवास देने के मामले में सरकार को 11 फरवरी तक विस्तृत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है। 

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गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिले सरकारी आवास के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जिसके बाद इस मामले में मंगलवार को कोर्ट की तरफ नोटिस जारी होने की संभावना जतायी जा रही थी। चीफ़ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं ये सारे आवंटन रद्द कर दिए जाएं। इस मामले पर 11 फरवरी को फिर से सुनवाई की जाएगी। 

High court notice to many former CMs of Bihar including Nitish Kumar in Lifeline Government Bangla case

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बता दें कि बिहार सरकार ने एक व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, डॉ.जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी तथा सतीश प्रसाद सिंह को आजीवन सरकारी आवास उपलब्ध कराया है। इसके अलावा उनको अन्य सुविधाएं भी मिली हुई है।

Web Title: High court notice to many former CMs of Bihar including Nitish Kumar in Lifeline Government Bangla case ( Hindi News From Newstimes)


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