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SC ने CBI डायरेक्टर को किया बहाल, सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट तय करेगी भविष्य


ABHIMANYU VERMA 08/01/2019 16:44:25
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New Delhi. रिश्वत कांड के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आलोक वर्मा अब सीबीआई दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि वह कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं ले सकेंगे, जब तक कि उनके मामले पर सिलेक्ट कमेटी फैसला नहीं ले लेती है। कमेटी नए सिरे से आलोक वर्मा के केस को देखेगी।

After the restoration, the Select Committee report will decide the future of the CBI Director

सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट तय करेगी आलोक वर्मा का भविष्य 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भले ही आलोक वर्मा को बड़ी राहत मिली, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। उनका भविष्य अब सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट तय करेगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि CVC एक्ट- DPSE एक्ट में विधायिका द्वारा संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि पूरा मामला पीएम, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की सेलेक्ट कमेटी में जाएगा। यही कमेटी आगे का फैसला करेगी की आलोक वर्मा पद पर बने रहेंगे या नहीं। ये कमेटी आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की रिपोर्ट को भी देखेगी।

यह भी पढ़ें:-...केन्द्र सरकार को नहीं है सीबीआई निदेशक को अवकाश पर भेजने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

After the restoration, the Select Committee report will decide the future of the CBI Director

घूसकांड के बाद छुट्टी पर भेजे गए थे आलोक वर्मा

इस विवाद की शुरुआत सीबीआई में घूसकांड के बाद हुई थी। जिसमें सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर घूस लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद अस्थाना ने उल्टा सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर ही 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़ा था। 

After the restoration, the Select Committee report will decide the future of the CBI Director

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वहीं, इस मामले को लेकर दोनों ही अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विवाद बढ़ता देख दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। जिसके बाद आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

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