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जनरल कोटा : मंत्रियों को भी नहीं लगी खबर और एक दिन हो गया प्रस्ताव तैयार


GAURAV SHUKLA 09/01/2019 12:22 PM
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Lucknow. तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद वोट बैंक बचाने को लेकर लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव खेलते हुए कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन वाले विधेयक का प्रपोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से महज एक दिन में ही तैयार कर दिया गया। वहीं इस बारे में केंद्रीय मंत्रियों तक को भनक न लगी। 

genral cota prastav taiyar mantriyo ko bhanak nahi
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सोमवार को मीटिंग के लिए कैबिनेट नोट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक दिन में बनाया था। इसे किसी मंत्री तक को नहीं दिखाया गया। बता दें कि मंत्रालय ने प्रपोजन तैयार करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा के लिए पहले से तैयार मापदंड का इस्तेमाल किया है। जिसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गयी है। लेकिन अभी कानून मंत्रालय संविधान में संशोधन को लेकर इसमें सुधार कर रही है। 

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