सामान्य वर्ग आरक्षण बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर


ABHIMANYU VERMA 11/01/2019 09:37 AM
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New Delhi. देश में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह याचिका गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा को ओर से कोर्ट में दायर की गयी है। याचिका में अपील की गयी है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 

Petition filed in Supreme court against general category reservation bill

विधेयक को खारिज करने के पीछे की वजह साफ करते हुए याचिका में कहा गया कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है, क्योंकि सिर्फ सवर्णों तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता है। साथ ही 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती।

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Petition filed in Supreme court against general category reservation bill

बता दें कि राज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 165 मतों से पारित किया था। सदन ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। वहीं, मंगलवार को लोकसभा ने इसे पारित किया था।

 
Petition filed in Supreme court against general category reservation bill
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