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तीन तलाक कानून के अध्यादेश को दोबारा मंजूरी


RAGHVENDRA CHAURASIA 11/01/2019 15:07 PM
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New Delhi. मोदी सरकार एक बार फिर तीन तलाक कानून के अध्यादेश को दोबारा मंजूरी देने की तैयारी में है। मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक को दंडात्मक अपराध घोषित करने और इसके तहत तीन साल कैद की सज़ा के प्रावधान वाला अध्यादेश 22 जनवरी को प्रभावहीन हो जाएगा। 

Teen Talaq Kanun Ke Adhyadesh Ko Daubara Manjuri

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  मोदी कैबिनेट ने दोबारा लागू करने की दी मंजूरी

आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र के आखिरी मौके पर सवर्ण समुदाय के लिए आरक्षण का दांव चलकर बड़ी जीत हासिल कर ली है। सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण बिल दोनों सदनों में भारी बहुमत के साथ पास हो गया जिसक कारण मोदी सरकार उत्साहित है। मोदी सरकार ने गुरुवार शाम को कैबिनेट बैठक में दोबारा मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक कानून के अध्यादेश को पुन: लाने की तैयारी में है। मोदी कैबिनेट ने गुरवार शाम को तीन तलाक अध्यादेश को दोबारा लागू करने की मंजूरी दी। Teen Talaq Kanun Ke Adhyadesh Ko Daubara Manjuri

  लोकसभा में पास हो गया था तीन तलाक बिल

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने दोबारा तीन तलाक बिल पेश किया जिसमें सज़ा का प्रावधान शामिल है। यह बिल 17 दिसंबर को लोकभा में पास हो गया था विपक्ष के संशोधन की मांग पर अड़े रहने से यह बिल राजयसभा में अटक गया था। अब सरकार इसे बजट सत्र में पास कराने की उम्मीद रखे हुए है।

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Web Title: Teen Talaq Kanun Ke Adhyadesh Ko Daubara Manjuri ( Hindi News From Newstimes)


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