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केन्द्र ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों को सौंपी जिम्मेदारी


DEEP KRISHAN SHUKLA 12/01/2019 09:27:29
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केन्द्र सरकार ने तेजी से बढते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को सहभागिता बढा दी है। जिसके तहत अब राज्यों द्वारा जिला व नगरीय स्तर पर हाई पावर कमेटियां बना कर प्रदूषण पर निगरानी के साथ साथ प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगी। इस व्यवस्था के बाद प्रदूषण पर अंकुश लगाने सहूलियत मिल सकती है। 

kendra ne badhte pradushan pr ankush lagane ke liye rajyon ko sanupi jimmedari
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय देश में तेजी से बढते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए अब इस पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके तहत राज्य अपने जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करेंगे। वहीं नगरीय क्षेत्रों में निमगों के आयुक्त की देख रेख में यह कमेटी एक्शन में रहेगी। वर्तमान में केंद्र स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही यह समितियां संचालित थी। 

kendra ne badhte pradushan pr ankush lagane ke liye rajyon ko sanupi jimmedari
प्रदूषण मंत्रालय ने राज्य को निगरानी तंत्र मजबूत करने खासा जोर दिया है। सभी शहरों में हवा की क्वालिटी जांचने के लिए सभी जिलों व शहरों में ज्यादा से ज्यादा उपकरण लगाए जाएगें ताकि प्रदूषण के स्तर की सही अंदाजा लग सके। जब तक प्रदूषण के बढने के कारणों की सटीक जानकारी नहीं होगी तब तक उस अंकुश लगाना आसान है। प्रदूषण मंत्रालय का मानना है कि देश के करीब दो सैकड़ा जिलों में हवा जांचने की व्यवस्था उपलब्ध है। हाई पावर कमेटी घटित होने पर सभी जिलों व नगरों में ऐसा संभव हो पाएगा। 

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  कमेटी की हर माह केन्द्र करेगा समीक्षा
मंत्रालय के अनुसार जिलों व नगरीय क्षेत्रों की हाई पावर कमेटियों की हर माह समीक्षा की जाएगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि कमेटी ने क्या कार्रवाई की। शुरूआती दौर में यह काम फिलहाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में होगा। इन कमेटियों में संबंधित जिले के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ये सिर्फ अनुमति जैसे ही कागजी काम निपटा रहे थे। 

 

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