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सत्र 2019 से सभी शिक्षण संस्थानों में लागू होगा 10% सवर्ण आरक्षण: प्रकाश जावड़ेकर


ABHIMANYU VERMA 16/01/2019 11:55:52
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New Delhi. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्‍ताक्षर के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई। जिसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को ऐलान किया गया कि वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा। साथ ही देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालयों में करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी। 

Prakash Javadekar said that the session will be applicable in all educational institutions from 2019 to Upper cast reservation

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि मंत्रालय, UGC और AICTI के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। जावड़ेकर ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बतायी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं। 

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Prakash Javadekar said that the session will be applicable in all educational institutions from 2019 to Upper cast reservation

बता दें कि राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्‍ताक्षर के साथ ही सवर्णों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई। इससे पहले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को जनवरी में ही लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिली थी। इसके लिए संविधान संशोधन में दो अनुच्छेद 15 और और 16 में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में इसे 165 मतों से मंजूरी मिली थी। वहीं, लोकसभा के मतदान में सिर्फ तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था। 

Prakash Javadekar said that the session will be applicable in all educational institutions from 2019 to Upper cast reservation

इसका लाभ सिर्फ वो ही लोग ले पाएंगे जो लोग EWS कैटेगरी (गरीब) में आते हैं और जिनकी आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है। इसके अलावा जिन सवर्ण किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। लाभार्थी का 1000 स्क्वायर फ़ीट से कम ज़मीन वाला घर हो।

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