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मोदी सरकार के अंतरिम बजट में छिपी है लोकसभा चुनाव की जीत


SUJEET KUMAR 20/01/2019 11:51:43
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New Delhi. लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही मोदी सरकार ने जनता को रुझाने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देकर मोदी सरकार ने पहला दांव चल दिया है। हालांकि संसद में सवर्ण आरक्षण पर चर्चा के दौरान विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलता हुआ नजर आया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार केवल चुनाव के मद्देनजर ही बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना था कि अगर विपक्ष को लगता है कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार बड़े ऐलान कर रही है तो ये बिल्कुल सही है।  

modi government Budget 2019 Finance Minister Arun Jaitley

विपक्ष को करारा जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अभी तो केवल एक छक्का लगा है, आगे कई और छक्के लगने वाले हैं। चुनाव जीतने के लिए एक पार्टी को दायरे में रहकर जो करना चाहिए वो हम करेंगे। जनता को खुश करके अगर हमें जीत मिलती है तो हम जनता को खुश करने के लिए जरूर कदम उठाएंगे। अब अगर ये कदम चुनाव से पहले उठाए जा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रविशंकर प्रसाद के इस बयान से ये तो साफ जाहिर हो गया कि मोदी सरकार इस चुनावी मौसम में अभी की छक्के जड़ने वाली है, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य इस चुनावी क्रिकेट को जीतने का है। 

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खबरों की माने तो मोदी सरकार अब अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दूसरा छक्का लगा सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स में आयकर छूट का दायरा ढाई लाख रुपये तक है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार इसे बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये तक कर सकती है, क्योंकि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार मिडिल क्लास में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। 

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इसके बाद भाजपा का तीसरा दांव किसानों की कर्ज माफी का होगा। कर्ज माफी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उठाती आ रही है। इसी मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर कांग्रेस ने पिछेल साल दिसंबर में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में तीन भाजपा शासित राज्यों में जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता में आते ही कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा सबसे पहले मध्य प्रदेश में पूरा किया था। वहीं अब भाजपा कांग्रेस की इस राह पर चलने का मन बना रही है। भाजपा इसके लिए रोडमैप तैयार कर रही है। 

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बिजनेस टुडे के सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद कर सकती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसका ऐलान अंतरिम बजट में किया जा सकता है। साथ ही किसानों को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन देने के प्रस्ताव पर भी काम हो रहा है। 

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वहीं चुनाव से पहले मोदी सरकार अंतरिम बजट के जरिये बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाकर 2019 की राह को आसान करना चाहती है। खबरों की माने तो सरकार पेंशन में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से बुजुर्गों को 200 रुपए महीने पेंशन दिया जाता है, जिसे अंतरिम बजट में बढ़ाया जा सकता है। वैसे 3000 रुपये महीने इसे बढ़ाकर करने की मांग की जा रही है, क्योंकि पिछले 11 सालों पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बजट में मोदी सरकार होम लोन के ब्याज दर में रियायत देने का भी मन बना रही है। इसमें ब्याज दर में छूट के साथ सरकार जीएसटी में कटौती का भी ऐलान कर सकती है। बता दें, फिलहाल अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन मकानों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे 5 फीसद के स्‍लैब में लाया जा सकता है। 

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सरकार अपने अंतरिम बजट में छोटे कारोबारियों को भी राहत देने का मूड में है। सूत्रों की मानें तो सरकार छोटे कारोबारियों को सस्ते दर पर लोन देने की तैयारी कर रही है। कारोबारियों को ब्याज में 2 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। इसका फायदा जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों को ही मिलेगा। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को मुफ्त में दुर्घटना बीमा की सुविधा भी सरकार दे सकती है। यह बीमा 5 से 10 लाख रुपये तक हो सकता है। 

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गौरतलब है कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2019 को पेश किया जाएगा। यह मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश होने वाला आखिरी बजट होगा क्योंकि इस बजट के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग मार्च में कर सकता है।

 

Web Title: modi government Budget 2019 Finance Minister Arun Jaitley ( Hindi News From Newstimes)


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