प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में इस साल आरक्षण बिल पास होना मुश्किल


NAZO ALI SHEIKH 31/01/2019 11:19 AM
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Lucknow. निजी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में इस साल आरक्षण का लाभ मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि कानून मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आरक्षण बिल लाने से पहले उसे पब्लिक डोमेन में डालने को कहा है। सरकार इसी साल से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को देशभर के विश्वविद्यालयों में दाखिले में दस फीसदी आरक्षण का फायदा देने जा रही है। इसमें सरकारी के साथ निजी विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। 

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It is difficult to pass the reservation bill this year in private educational institutions.

  इस तिथि में पेश होगा बजट

प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अभी तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का फायदा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के लिए बिल पेश करने जा रही है। आरक्षण बिल को सरकार बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश करना चाहती थी। बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा यानी महज 14 दिन बाकी हैं। 

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  नहीं होगा आवेदन में बदलाव

ज्यादातर विश्वविद्यालय एडमिशन के लिए फरवरी से ही आवदेन पत्र जारी कर देते हैं। आवेदन पत्र जारी होने के बाद एडमिशन नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि कोई संस्थान आवेदन पत्र जारी होने के बाद नियमों में बदलाव करता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अब निजी शिक्षण संस्थान चाहें तो ही आरक्षण नियम लागू हो सकता है।

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