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सभी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमे तक नहीं दर्ज करा सका एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स


LEKHRAM MAURYA 06/04/2019 12:11:59
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LUCKNOW. सरकारी जमीनों जैसे तालाब, चरागाह और खलिहान की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए शासन से तहसील स्तर तक बनाई गई टास्क फोर्स दिखावे तक सीमित होकर रह गयी हैं। इन टास्क फोर्स ने अब तक जनपद की किसी एक ग्राम पंचायत या नगर निगम को कब्जा मुक्त घोषित नहीं किया है।

 Could not file lawsuits against all illegal occupants, the Anti-Landmafia Task Force

इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर एंटी भूमाफिया के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश मजाक बनकर रह गया है। इस आदेश के बाद सरकार ने तहसील, थाना और ब्लाक के सामने इसकी  बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगवाई थीं, लेकिन अवैध कब्जे हटाने का आदेश भूमाफियाओं  के सामने दो साल मे ही दम तोड़ गया।

अब एक बार फिर अवैध कब्जों की रिपोर्ट मांग कर प्रशासन ने यह बताने की कोशिश शुरू की है कि उसने अभी तक जो किया वह तो केवल कागजी कार्रवाई थी। अब देखना है कि बरसात से पहले कितने तालाबों से कब्जे हटते हैं, और कितने तालाबों की खुदाई हो पाती है। 

 Could not file lawsuits against all illegal occupants, the Anti-Landmafia Task Force

हर साल एक बार अवैध कब्जा हटाने का चलता है अभियान

राजधानी में ऐसी एक भी तहसील नहीं है, जहां अब तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले सभी दबंग भू माफियाओं को चिन्हित कर उन पर मुकदमे ही दर्ज हो पाए हों। ऐसा तब है जब सरकार माफियाओं को जेल के अन्दर देखने का दम भर रही हो।

बीकेटी तहसील क्षेत्र में सेना की जमीन से लेकर अन्य सरकारी जमीनों पर ऐसे रसूखदार लोगों का कब्जा है, जिनके सामने तहसील में बैठे अधिकारी कुछ करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। सदर तहसील की बात की जाय तो गोमती नगर में ही एक बिल्डर के तालाब पर किए गए कब्जे को हटाने के बजाए अधिकारी हमेशा उसे बचाते चले आ रहे हैं।

इसी तरह मलिहाबाद में तालाब और चरागाह की जमीनों पर अवैध कब्जों की काफी लम्बी फेहरिस्त है जिसे जानते हुए भी तहसील प्रशासन मौन है। सरोजनी नगर और मोहनलालगंज तहसीलों में भी ऐसे सैकड़ों मामले न्यायालयों और फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। 

 Could not file lawsuits against all illegal occupants, the Anti-Landmafia Task Force

कब्जा हटाने मे रूचि नहीं लेते अधिकारी

सदर तहसील मे तैनात एक कर्मचारी ने कहा कि जब शासन, प्रशासन और न्यायालय ही नहीं चाहता तो कैसे हटेंगे कब्जे? क्योंकि जब कोई अधिकारी किसी का वर्षों पुराना कब्जा हटवा देता है तो न्यायालय अधिकारियोंं से सवाल पूछने लगता है कि आपने इसका कब्जा कैसे हटाया? इन्हीं सब विवादों से बचने के लिए अधिकारी भी अवैध कब्जा हटाने के प्रति अधिक रूचि नहीं लेना चाहते।

Web Title: Could not file lawsuits against all illegal occupants, the Anti-Landmafia Task Force ( Hindi News From Newstimes)


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