सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सीधा बनाया संयुक्त सचिव


SONALI GAUNIYAL 13/04/2019 17:02:39
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Lucknow. सरकार में संयुक्त सचिव का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी ने शुक्रवार को सरकार में शामिल होने जा रहे विशेषज्ञों की पूरी सूची जारी की है। केंद्र सरकार ने अलग-अलग फील्ड के 9 विशेषज्ञ पेशेवरों को लेटरल प्रवेश प्रक्रिया के जरिए संयुक्त सचिव बनाकर सरकारी सेवा में सीधे प्रवेश दिया है। बता दें कि पहली बार लैटरल प्रवेश प्रक्रिया के जरिए इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग फील्ड में प्रोफेशन्लस को सरकार में शामिल किया गया है।

Know how private sector professionals are appointed govt. joint secretaries

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इनमें से ज्यादातर विशेषज्ञ प्राइवेट सेक्टर से हैं,जिन्हे अलग-अलग विभागों में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। सरकार का यह कदम उठाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य  अहम नीतियों को साकार करने के लिए किया है, जो यूपीएससी की सिविल परीक्षा से चयनित होकर आते हैं उन्हीं अधिकारियों को ज्यादातर संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया जाता है।

साथ ही अधिकारियों को संबंधित फील्ड में काम करने का लंबा अनुभव व काफी ज्ञान होना चाहिए।बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए कुछ विशेषज्ञों वित्त, ऊर्जा व स्वच्छता मंत्रालयों में तैनात किया गया था।

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 सरकार में शामिल होने वाले इन पेशेवरों में मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमला जालान, विजय केलकर-पूर्व पेट्रोलियम व वित्त सचिव, आरवी शाही-पूर्व ऊर्जा सचिव है। साथ ही मौजूदा स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर और आयुष मंत्रालय के प्रमुख राजेश कोटेचा को नाम भी इस सूची में शामिल  हैं। इन सभी विशेषज्ञों को कृषि, नागरिक उड्डयन, वित्त, परिवहन और शिपिंग विभागों में संबंधित विभागो में तैनात किया जाएगा।

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 खबरों के अनुसार सरकार द्वारा शामिल किए गए विशेषज्ञों में अंबर दुबे, बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में तैनात किया जाएगा। केपीएमजी में वह एयरोस्पेस और डिफेंस के प्रमुख हैं। दूसरी विशेषज्ञ काकोली घोष है उन्हे अनुभव के अनुसार कृषि मंत्रालय में तैनात किया जाएगा।

सुजित कुमार बाजपेयी तीसरे विशेषज्ञ हैं, जो कि राज्य द्वारा संचालित NHPC में कार्यरत हैं, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया जाएगा। पनामा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के सीईओ दिनेश दयानंद जगदले, न्यू और रिन्यूबल ऊर्जा मंत्रालय में तैनात किया है।

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बता दें कि थिंक टैंक नीति आयोग ने सरकारी विभागों के उच्च पदों पर विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए लेटरल एंट्री को प्रोत्साहित किया था। सरकार की अहम नीतियों को सही दिशा देने के लिए नीति आयोग ने इसे जरूरी माना है।

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Web Title: Know how private sector professionals are appointed govt. joint secretaries ( Hindi News From Newstimes)


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