शहर की सफाई के लिए न्यायालय ने शपथ पत्र की सीमा में बांधा


LEKHRAM MAURYA 15/05/2019 17:16:18
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 To clean the city, the court binds the affidavit

LUCKNOW. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ की एक बेंच ने नगर निगम को शपथ पत्र की सीमा में बांधकर सफाई कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश डा. अखिला की याचिका पर बुधवार को अधिवक्ता योगेश मिश्र की बहस के दौरान दिया है। बुधवार को नगर आयुक्त ने न्यायालय को बताया कि लखनऊ नगर निगम में सफाई का वार्षिक बजट 1200 करोड़ रूपये है। जिसमें 3234 कर्मचारी कार्यरत हैं। 20 मई तक सुपरवाइजरों और सभी एजेंसियों को अपने— अपने वार्ड में सफाई कार्य समाप्त होने का शपथ पत्र देना है।

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शहर को डेरी और सांड़ों से मुक्त करना होगा 
 शहरी क्षेत्र में जितनी भी डेरी संचालित हैं उनको भी चार दिन में बाहर करना है। सभी साड़ों को भी कान्हा उपवन भेजना है। इसके अलावा 16 मई से नगर निगम सीमा में पॉलीथिन की बिक्री और ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। किसी भी दुकानदार के पास पॉलीथिन पाए जाने पर उसे जुर्माने के साथ जेल भेजा जाएगा।

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एलडीए की कालोनियां भी होंगी साफ 
इसके अलावा न्यायालय ने शहरी सीमा में स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की 5 फीसदी कॉलोनियों की सफाई कराने के बाद उनको भी 20 मई तक शपथ पत्र देना है। यही नहीं न्यायालय ने कहा कि नगर निगम की सीमा में किसी प्रकार की शिकायत होने पर कोई भी व्यक्ति इसी रिट के साथ अपनी याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि 20 मई के बाद नियमित सुनवाई कर ग्रीष्म कालीन अवकाश के पहले निस्तारण कर दिया जाएगा। 

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इन  नम्बरों पर कर सकते हैं शिकायत
इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता योगेश ​मिश्र के मोबाइल नं0 9453092553 यूनाइट  फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राधेश्याम दीक्षित के मो0 नं. 9792738663 हेल्पलाइन नं. 05222362538,7376161616 पर काल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। 

Web Title: To clean the city, the court binds the affidavit ( Hindi News From Newstimes)


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