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संत समाज का बड़ा सवाल: क्या 8 राज्यों में हिंदुओं को संख्या के आधार पर मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा


DEEP KRISHAN SHUKLA 11/06/2019 15:56:15
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Lucknow. अखिल भारतीय संत समिति की मांग ने सरकार को असमंजस में डाल दिया है। काशी के साधु संतों ने भारत सरकार को पत्र भेज कर अल्पसंख्यकों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति दिए जाने के सरकार फैसले का विरोध किया है। संतों का तर्क है कि यदि संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है ​तो देश के 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें वह सुविधाएं दी जानी चाहिए जो अल्पसंख्यकों दी जाती हैं। 

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काशी की अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में अल्पसंख्यक की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग की है। 
साथ ही कहा कि ईद के त्योहार पर केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की छात्रवृत्ति का जो तोहफा अल्पसंख्यकों को देने की घोषणा की है काशी का संत समाज उसका विरोध करता है। 
इसलिए काशी के संत समाज ने केंद्र सरकार सहित संबंधित विभाग-मंत्रालय को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी है, क्योंकि 8 राज्यों में हिंदू भी बतौर अल्पसंख्यक गुजर-बसर कर रहे हैं।
संतों ने अल्पसंख्यक समुदाय को स्कॉलरशिप के ऐलान को बीजेपी सरकार के अल्पसंख्यक वोटों को साधने वाला बताया है। 
सरकार की इसी मंशा पर अखिल भारतीय संत समिति ने अपने पत्र के जरिए सवाल खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने न केवल मौजूदा सरकार से अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी है। 
बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि देश के 8 राज्यों में जहां हिंदुओं की संख्या कम है क्या उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देते हुए इस वर्ग को मिलने वाली सरकारी योजनाओं से लाभांवित किया जाएगा। 
संत समाज की इस बड़ी मांग और इस अहम सवाल पर केंद्र सरकार क्या रूख अपनाती है यह देखना बेहद रोचक होगा। 

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Web Title: The big question of saint society: will Hindu get status of the minority in 8 states on the bases of the number ( Hindi News From Newstimes)


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