गांवों में पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी, पहले चरण में रखा ये लक्ष्य


NAZO ALI SHEIKH 16/06/2019 15:18:46
27 Views

New Delhi. पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार में स्वच्छता अभियान को फ्लैगशिप स्कीम बनाकर घरों में शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार को आशा के अनुरूप सफलता भी हासिल हुई। अभी भी शौचालय निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब केन्द्र सरकार शौचालय के बाद गांवों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना पर काम करेगी। योजना का उद्देश्य पानी की सप्लाई व जल संरक्षण पर फोकस करना है। पहले चरण में सरकार ने 2024 तक हर घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 

16-06-2019152327Waterwillrea1

बताते चलें कि पीएम मोदी ने इस दिशा में कार्य को लेकर पहले ही संकेत दे दिया था। भीषण गर्मी को देखते हुए आने वाले समय में पानी का संकट किस कदर रहेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना वरदान साबित होगी। गर्मियों में भी लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि इस बार की भीषण गर्मी से पानी का संकट कई राज्यों में छाया हुआ है।

यह भी पढ़ें... इस दिन जारी होंगे UP Polytechnic के परीक्षा परिणाम

मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे लगभग पूरा भी कर लिया गया है। मोदी सरकार ने नीति आयोग की बैठक में गांवों में पाइनलाइन से पानी पहुंचाने की योजना पर भी एजेंडा पेश किया। हालांकि, यह काम आसान तो नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अपने एजेंडे में कहा कि जल से जुड़े मद्दों को हल करना भी मुख्य लक्ष्यों में एक रखा गया है। यह काम जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से पूरा होगा। 

बता दें कि मोदी सरकार गांवों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक लेकर चल रही है। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की वृद्धि दर 2013-14 में 12 पर्सेंट थी। वहीं, 2017-18 में इस योजना में 17% की बढ़ोत्तरी हुई है। खबरों के मुताबिक, जिस तरह से शौचालय निर्माण की योजना को सरकार ने साकार रूप दिया, उसी तरह पाइपलाइन से पानी की योजना को भी पूरा किया जाएगा। मोदी सरकार में शौचालय का लक्ष्य 99 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जबकि 2014 में यह आंकड़ा महज 33 प्रतिशत ही था।

सरकार ने यह भी अहम निर्णय लिया है कि जल संरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लोगों के अंदर जाने के लिए सरकार 'जलदूतों' की नियुक्ति करने की योजना पर भी विचार कर रही है। गौरतलब है कि स्वच्छता मिशन के तहत सरकार ने स्वच्छदूत या स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति की थी। नीति आयोग की बैठक में पानी की संकट व सूखे को लेकर भी चर्चा की गई।

Web Title: Water will reach from the pipeline in villages, these goals placed in the first phase ( Hindi News From Newstimes)


अब पाइए अपने शहर लखनऊ की खबरे (Lucknow News in Hindi) सबसे पहले Newstimes वेबसाइट पर और रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें न्यूजटाइम्स की हिंदी न्यूज़ ऐप एंड्राइड (Hindi News App)


कमेंट करें

अपनी प्रतिक्रिया दें

आपकी प्रतिक्रिया