मोदी सरकार का दावा,2030 तक पूरे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा ठीक


RAGHVENDRA CHAURASIA 06/07/2019 13:45 PM
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New Delhi.मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अब निजी ट्रैक पर चलाने का फैसला कर लिया है। पहली बार रेलवे ने पूर्ण रूप से ट्रेनों के कोच निर्माण,ट्रैक निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इस दौरान सरकार ने यह भी बताया कि 2030 तक पूरे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो पाएगा जबकि 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश का अनुमान लगाया है। बजट में 2022 तक डेडीकेटेट फ्रेट कॉरिडोर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद रेल यात्रियों के लिए चलने वाली ट्रेनें सरपट दौड़ेगी क्योंकि मालगाड़ी डेडीकेटेट फ्रेट कॉरिडोर पर चलेगी।

Modi government claims, the entire railway infrastructure will be able to be completed till 2030

रेलवे के लिए बजट की खास बातें..

मोदी सरकार ने रेलवे की दशा को सुधारने के लिए देश से बड़ा वायदा किया है। सरकार ने अपने पहले बजट के जरिए रेलवे को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बातों का जिक्र किया है। सरकार ने बताया कि पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 2030 तक का समय लगेगा वहीं तकरीबन 50 लाख करोड़ का खर्च भी आएगा। रेलवे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इन चीजों का निर्माण किया जाएगा।

15 हजार वैगन का निर्माण किया जाएगा
7690 यात्री कोच का होगा निर्माण
725 इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होगा
7000 किलोमीटर रेल रूट को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
2650 किलोमीटर रेल लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा।
500 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।
600 किलोमीटर रेल लाइन को नैरो गेज से ब्राड गेज में बदला जाएगा।
रेवाड़ी-पालनपुर फ्रेट कॉरिडोर रेल सेक्शन में ट्रैक निर्माण का काम 2019-20 तक पूरा किया जाएगा।
खुर्जा-भावपुर फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 2021 तक पूरा किया जाएगा।
पालनपुर-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर 2021 तक पूरा किया जाएगा।
मादर-पालनपुर फ्रेट रेल सेक्शन 31 मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा। .
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर पर बुलेट ट्रेन 2023 तक चलेगी।
2568 क्रासिंग को मानवरहित किया जाएगा।
बचे हुए 4882 स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने का काम पूरा किया जाएगा।
2020-21 तक स्टेशन, ट्रेन सीसीटीवी सर्विलांस से जुड़ जाएंगे।
स्किल डेवलॉपमेंट के लिए सभी 13 लाख रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
रेलवे का अनुमानित आय 2,16,935 करोड़ रुपया।
रेलवे का अनुमानित व्यय 2,07,900 करोड़ रुपया।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे के यात्रियों की संख्या में 2.09 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। 

Modi government claims, the entire railway infrastructure will be able to be completed till 2030

यात्रियों के किराए में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं

मोदी सरकार ने रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यात्री किराए में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की है। यात्री सुविधा में सुधार के लिए केंद्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया है। उपनगरीय रेलवे में निवेश के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का प्रस्ताव भी किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट पढ़ने के दौरान कहा था कि 2018-2030 के बीच रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी व्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये है। सभी मंजूर परियाजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे। इसी के साथ वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल की उपनगरीय व लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई और महानगरों,छोटे शहरों में बेहतर काम कर रहा है। रेलवे को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी विशेष योजना को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।

रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के लिए ग्रीन एनर्जी पर होगा फोकस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ​कि रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस होगा। इसके तहत पुराने डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन का ​ही निर्माण करेगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम व यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम तकनीक के सहारे सिग्रिलिंग सिस्टम ठीक किया जाएगा। रेलवे स्टेशन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तरह तैयार किया जाएगा। जिससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन से ही सभी तरह के परिवहन साधन उपलब्ध होंगे।

 

 

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