अभिवावकों का फर्जीवाड़ा आ रहा सामने, आयोग ने दिए जांच के आदेश


NAZO ALI SHEIKH 09/07/2019 16:40:00
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New Delhi. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों का फर्जीवाड़ा तो सामने आता ही रहता था। कहीं बच्चों के एडमिशन को लेकर तो कहीं किसी और बातों पर। लेकिन अब अभिवावकों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इस तरह की खबरें सामने आ रही कि अधिनियम के तहत कई अभिभावक फर्जी प्रमाणपत्रों से अपने बच्चों का प्रवेश स्कूलों में करवा रहे हैं। इस गंभीर प्रकरण के सामने आने पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी ने उपजिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया है।

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बताते चलें कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में यह कहा गया है कि देहरादून और ऋषिकेश में अभिवावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर कराया है। यह सब अभिवावक इसलिए कर रहे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क प्रवेश होता है। जबकि, अधिनियम में बीपीएल, निम्न आय वर्ग और एसटी-एससी वर्ग का दाखिला ही कराया जा सकता है। 

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फर्जी एडमिशन का मामला सामने आने के बाद आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ऊषा नेगी ने उपजिलाधिकारी को जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। नेगी ने कहा कि यदि नियम विपरीत एडमिशन हो रहे तो जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। बीते साल भी फर्जी तरीके से बच्चों का दाखिला स्कूलों में आरटीई के तहत हो गया था। मामले की जांच के बाद कार्रवाई हुई थी।

Web Title: Inquiries of Commission ordered inquiry, Fake Admission ( Hindi News From Newstimes)


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