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केन्द्र सरकार का नया कानून, अब मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे मनमाना किराया


SUKIRTI MISHRA 11/07/2019 17:28:23
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Lucknow. केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने वाली है, जिससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार, मकान मालिक किराए की अवधि में मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इस कानून की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 जुलाई को की थी।

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देश में किरायेदार और मकान मालिकों के बीच लगातार बढ़ रहे विवादों में रोकथाम के लिए सरकार ये कानून ला रही है।

किरायेदारों के लिए फायदे-

इस कानून के तहत अब किसी भी किरायेदार को किराये में घर लेने पर 2 महीने से ज्यादा की सिक्योरिटी बतौर एडवांस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही किराए की अवधि में मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। किराये में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। किसी भी विवाद की सूरत में मकान मालिक बिजली और पानी जैसी मूलभत सुविधाएं बंद नहीं कर सकता है।

मकान मालिक के हित भी होंगे शामिल-

ड्राफ्ट के तहत अगर किरायेदार निश्चित सीमा से ज्यादा मकान में रहता है तो उसे पहले 2 महीने के लिए दोगुना किराया देना होगा। अगर वह 2 महीने से ज्यादा समय के लिए रहा तो 4 गुना अधिक किराया देना होगा। किरायेदार के घर खाली करने के समय, मकान मालिक बकाया राशि काटने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस करेगा।

रेरा का भी होगा योगदान-

ड्राफ्ट कानून में रेरा जैसी अथॉरिटी बनाने की मांग की गई है, जो कि किराया संबंधी विवादों का निपटारा करेगी। किरायेदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद उसे अथॉरिटी में जमा करना होगा। एग्रीमेंट में मासिक किराया, अवधि, बिल भुगतान आदि का जिक्र होगा। विवाद का हल निकालने के लिए कोई भी पक्ष अथॉरिटी के पास जा सकता है।

Web Title: Modi Govt 2.0 introduces model draft to resolve landlord-tenant disputes ( Hindi News From Newstimes)


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