सरकारी आवास के मोह पॉश में जकड़े दो पूर्व मंत्रियों को गहलोत सरकार ने दिया जुर्माने का झटका


DEEP KRISHAN SHUKLA 16/07/2019 11:23:01
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New Delhi. राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद भी बंगले के मोह पाश जकड़े पूर्व मंत्रियों की तंद्रा गहलोत सरकार के नए फरमान ने भंग कर दी है। सरकारी आवास खाली न करने वाले पूर्व मंत्रियों को 10 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देने का आदेश राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है जिसे कैबिनेट की मंजूरी ​भी मिल गयी है। 

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बता दें कि राजस्थान में अभी तक सरकारी आवास न खाली करने पर 5 हजार रुपए महीने किराया वसूल किए जाने का प्रावधान था। 
राज्य की गहलोत सरकार ने सरकारी बंगला न खाली करने वाले मंत्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने अब सरकारी बंगला न खाली करने वालों से 10 हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाने का नया नियम बना दिया। 
सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। राज्य में फिलहाल दो पूर्व मंत्रियों बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मंत्री नरपत सिंह ने मंत्री पद से हटने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।  

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जिनमें किरोड़ीलाल मीणा को सांसद के कोटे से दिल्ली के लोदी रोड पर सरकारी आवास मिला हुआ है। बावजदू इसके उन्होंने एसएमएस रोड स्थित सरकार आवास खाली नहीं किया है। 
जबकि नरपत सिंह राजवी विधायक तो हैं लेकिन अब वह मंत्री नहीं हैं। उन्हें अपने मंत्री पद के दौरान जो आवास मिला था उस पर अभी तक उन्होने कब्जा जमा रखा है। 
नियमों पर गौर करें तो मंत्री पद मिलने के बाद जो आवास आवंटित किया जाता है उसे पद से हटने के 2 में खाली करना होता है। 
राजस्थान के सरकारी आवास पर काबिज ये दोनों पूर्व मंत्री 2003-2008 तक रही बीजेपी सरकार में मंत्री थे। 
राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर खासा गंभीर थे उन्होंने दो माह पहले ही इसकी फाइल को मंजूरी दे दी थी। 
कानून और वित्त विभाग के परीक्षण के बाद इस फरमान पर कैबिनेट की ही स्वीकृति हो गयी है। ऐसे में इन मंत्रियों को अब या तो आवास खाली करना पड़ेगा या फिर 10 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना चुकाना होगा। 

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Web Title: Gehlot government imposes penalty on two former ministers stuck in the face of government accommodation ( Hindi News From Newstimes)


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