सरकार का सख्त आदेश, एयर इंडिया नहीं करे नियुक्ति और पदोन्नति


NAZO ALI SHEIKH 22/07/2019 13:39:52
88 Views

New Delhi. सरकार ने एयर इंडिया पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। निजीकरण के बीच सरकार ने सख्त आदेश देते हुए एयर इं‍डिया को नियुक्तियों और पदोन्नति रोक देने को कहा है। एक नामी अखबार में छपी खबर के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ये यह जानकारी मिली है कि एक हफ्ते बाद यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। ऐसे में अब एयर इंडिया कोई भी नियुक्ति और पदोन्नति नहीं कर सकेगा। यह अहम निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) ने जारी किया है। 

22-07-2019134348Governmentss1

बताते चलें कि पिछले शासनकाल में मोदी सरकार बोली लगाने में नाकाम रही थी। अब दोबारा सरकार बनने के बाद एयर इंडिया को निजी हाथों में बेचने पर काम कर रही है। सरकार ने शिकंजा कसते हुए पहले ही एयर इंडिया विनिवेश पर मंत्री समूह पुनर्गठित किया है।

गृह मंत्री अमित शाह पुनर्गठित समूह की अध्यक्षता करेंगे। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह अहम बात भी कही गई है कि इस समूह से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। पुनर्गठित मंत्री समूह ही एयर इंडिया की बिक्री के तौर तरीके को तय करेगा।

यह भी पढ़ें... मायावती ने चला ये बड़ा दांव, नहीं गिरेगी कर्नाटक की सरकार!

पुनर्गठित मंत्री समूह में अमित शाह के साथ ही चार और केन्द्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी का नाम शामिल है। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने 2018 में एअर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री और एयरलाइन के प्रबंधन नियंत्रण के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की थीं।

लेकिन सरकार की यह प्रक्रिया धरी की धरी रह गई थी। निवेशकों ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोलियां नहीं दी थीं। सौदा नहीं होने पर बिक्री प्रक्रिया किसलिए विफल रही इसके लिए ईवाई ने रिपोर्ट तैयार की थी।

22-07-2019134453Governmentss2

एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक "इस बार, हमें विनिवेश पर कोई संदेह नहीं है। इस बार जिस तरह से चीजें तेजी से अग्रसर हैं, एयरलाइन का स्वामित्व एक निजी पार्टी को दे दिया जाएगा।

बता दें कि एयर इंडिया पर कुल 58 हजार करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा  संचयी नुकसान 70 हजार करोड़ रुपये है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च 2019 को अंतिम वित्त वर्ष में 7,600 करोड़ का नुकसान हा सकता है।

कई बातों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि इस हफ्ते एयर इंडिया को बचाने के लिए निजीकरण किया जाना है। 

Web Title: Government s strict order,Air India does not appoint appointment and promotions ( Hindi News From Newstimes)


अब पाइए अपने शहर लखनऊ की खबरे (Lucknow News in Hindi) सबसे पहले Newstimes वेबसाइट पर और रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें न्यूजटाइम्स की हिंदी न्यूज़ ऐप एंड्राइड (Hindi News App)


कमेंट करें

अपनी प्रतिक्रिया दें

आपकी प्रतिक्रिया