मोदी सरकार फिर लाई तीन तलाक विधेयक, बीजेपी के सहयोगी दल कर रहे विरोध


RAJNISH KUMAR 25/07/2019 16:06 PM
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New Delhi. तीन तलाक को अपराध बनाने वाले बिल को सरकार ने संसद में पेश कर दिया है। फिलहाल इस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।

modi sarkar fir laai triple talaq bill

कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल इसके विरोध में हैं, यहां तक कि सरकार की सहयोगी जेडीयू भी बिल के खिलाफ है, लेकिन सरकार का दावा है कि लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी वह इस बिल को पास कराने में सफल होगी।

संशोधित बिल से जुड़ी अहम बातें

तीन तलाक को अगर मंजूरी मिल जाती है तो कानून ‘गैरजमानती’ बना रहेगा, लेकिन आरोपी जमानत मांगने के लिए सुनवाई से पहले भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकते हैं। गैरजमानती कानून के तहत, जमानत थाने में ही नहीं दी जा सकती है।

यह प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है ताकि मजिस्ट्रेट ‘पत्नी को सुनने के बाद’ जमानत दे सकें।  सरकार ने साफ किया है कि प्रस्तावित कानून में तीन तलाक का अपराध गैरजमानती बना रहेगा।

मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि जमानत केवल तब ही दी जाए जब पति विधेयक के अनुसार पत्नी को मुआवजा देने पर राजी हो। विधेयक के मुताबिक, मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी।

पुलिस केवल तब प्राथमिकी दर्ज करेगी जब पीड़ित पत्नी, उसके किसी करीबी संबंधी या शादी के बाद उसके रिश्तेदार बने किसी व्यक्ति की ओर से पुलिस से गुहार लगाई जाती है।

विधेयक के अनुसार, मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी। एक अन्य संशोधन यह स्पष्ट करता है कि पुलिस केवल तब प्राथमिकी दर्ज करेगी जब पीड़ित पत्नी, उसके किसी करीबी संबंधी या शादी के बाद उसके रिश्तेदार बने किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस से गुहार लगाई जाती है।

बता दें कि लोकसभा में तो सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए पार्याप्त नंबर है लेकिन राज्यसभा से इसे पास कराना आसान नहीं होगा।

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