यूपी होमगार्ड: मांग रहे थे समान वेतन, मिल सकता है बैठकी का टोकन


DEEP KRISHAN SHUKLA 11/09/2019 10:20:34
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Lucknow. यूपी के गृहविभाग की हलचल से प्रदेश के होमगार्ड के माथों पर चिंता की लकीरे पड़ गयी है। बात दरअसल यह है कि बजट न होने के चलते प्रदेश सरकार 25 हजार होमगार्ड को घर बिठा सकती है। पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए कानून व्यवस्था की अहम कड़ी बन चुके होमगार्ड विभिन्न सरकारी भवनों के साथ साथ यातायात नियंत्रण में तो अहम भूमिका निभा ही रहे हैं। इसके अलावा थानों और यूपी 100 डायल में भी वे पुलिस के साथ बराबर नजर आते हैं। ऐसे में अचानक उनकी बैठकी खबर उन्हें विचलित करने के लिए पर्याप्त है।  

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यह बात अलग है कि होमगार्डों की पूरी तरह से छुट्टी नहीं की जाएगी। थानों और ट्रैफिक सिग्नल से हटाने के बाद राज्य सरकार उन्हें मांग के आधार पर काम सौंपेगा। 
मालूम हो कि होमगार्डों की तैनाती दैनिक भत्ते के आधार पर होती है। ऐसे में यदि होमगार्डों को थानों और ट्रैफिक से हटा दिया जाएगा तो उनके पास काम नहीं रह जाएगा। 
जितने दिन राज्य को जरूरत होगी उतने दिन ही उनसे काम लेकर उनके मेहनताना का भुगतान दिया जाएगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बाकी दिन होमगार्ड क्या करेंगे। नियमित आमदनी के अभाव में उनके परिवार का भरण पोषण किस तरह हो पाएगा? 
खबरों के मुताबिक राज्य सरकार के प्रवक्ता योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान में होमगार्ड का बजट नहीं बढाया जा सकता है हलांकि भविष्य में इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 

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  जल्द होगा लंबित भुगतान, बढ़ेगा मानदेय
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही होमगार्ड को दिया जाने वाला दैनिक भत्ता जल्द ही 500 रुपए से बढ़ाकर 672 किया जा सकता है। इसके अलावा दिसंबर 2016 से लंबित बकाया राशि का भी जल्द ही भुगतान किया जाएगा। 
  सूबे के 90 हजार होमगार्ड पुलिस की तरह करते है काम
मालूम हो कि प्रदेश में 90 हजार होमगार्ड पुलिस के साथ मिलकर अपनी नियमित सेवाएं दे रहें हैं। विभिन्न सरकारी भवनों में सुरक्षा के साथ साथ थानों, यातायात नियंत्रण और डायल 100 सेवा में भी होमगार्ड पुलिस के सिपाहियों के साथ कदम से कदम मिला कर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव से 25 हजार होमगार्ड के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 

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  समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे होमगार्ड
समान काम समान वेतन की मांग करने वाले होमगार्ड को प्रदेश सरकार की ओर से करारा झटका लगा है। बता दें कि होमगार्ड यह मांग लम्बे समय से चली आ रही है जो न्यायालय तक पहुंच चुकी है। हालही में एक फैसला भी आया था जिसमें न्यायालय ने होमगार्ड की मांग को तर्क संगत मानते राज्य सरकार को उन्हें सिपाहियों के दैनिक वेतन के बराबर मानदेय का भुगतान करने की बात कही गयी थी। 

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Web Title: UP home guards: demanding equal pay but get a token of unemployment ( Hindi News From Newstimes)


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