योगी सरकार को बड़ा झटका, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक


RAJNISH KUMAR 16/09/2019 18:40 PM
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Lucknow. प्रदेश की योगी सरकार को हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के फैसले पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस भेजकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

yogi government ko laga bada jhatka

समाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद की ओर से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा की डिवीजन बेंच सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एससी/एसटी जातियों में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। 

बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जून 2019 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें निषाद, मल्लाह और राजभर सहित 17 जातियों को पिछड़ी से अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया गया था। 

सरकार के आदेश में कहा गया था कि ये फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। यदि कोर्ट इन्हें अनुसूचित जाति में बरकरार रखता है तो उनका ये स्टेटस जारी रहेगा और यदि शामिल न करने का निर्णय देता है तो इन्हें अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। 

Web Title: yogi government ko laga bada jhatka ( Hindi News From Newstimes)


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