जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने लिए ये तीन बड़े फैसले


RAJNISH KUMAR 10/10/2019 15:57 PM
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New Delhi. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटे करीब दो माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी पाबंदियां और नेताओं की नजरबंदी जारी है। हालांकि सरकार सरकार धीरे-धीरे पाबंदियों में ढील दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को लेकर तीन बड़े फैसले लिए हैं। 

Jammu Kashmir ko lekar sarkar ne liye 3 bade faisle

1. तीन नेताओं को रिहा करने का फैसला

जम्मू कश्मीर प्रशासन (Jammu Kashmir Administration) ने अनुच्छेद 370 (Article 370) के समाप्त होने के करीब दो महीने बाद तीन नेताओं को सशर्त रिहा करने का फैसला लिया है। इनमें राफियाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक एवं पीडीपी नेता यावर मीर (Yawar Mir), उत्तर कश्मीर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शोएब लोन (Shoaib Lone) और नेशनल काॅन्फ्रेंस (National Conference) के कार्यकर्ता नूर मोहम्मद (Noor Mohammad) शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि शोएब लोन (Shoaib Lone) पीपुल्स काॅन्फ्रेंस (Peoples Conference) के प्रमुख सज्जाद लोन (Sajjad Lone) के करीबी हैं। इन सभी नेताओं से एक शपथ पर हस्ताक्षर करवाया गया है, जिसमें शांति बनाये रखने और अच्छे व्यवहार का वादा करने की बात कही गई है।

2. स्कूल-कॉलेजों में परीक्षा कराने का ऐलान

वहीं, जम्मू कश्मीर प्रशासन (Jammu Kashmir Administration) ने घाटी के लगभग सभी काॅलेजों और स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से परीक्षा (Exam) कराने की भी घोषणा कर दी है। हालांकि स्कूलों में अभी कम ही स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के बार बंकर भी बनाये हैं।

3. पर्यटकों पर लगी रोक हटी

इसके अलावा सरकार ने पर्यटकों (Tourist) को लेकर जारी की गई एडवाइजरी (Advisory) भी वापस ले ली है। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी पर्यटक आ जा सकेगा। बता दें कि अनुच्छेद 370 के हटाये जाने से तीन दिन पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने एडवायजरी जारी कर पर्यटकों और वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से राज्य छोड़ने का ऐलान कर किया था। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35 ए के प्रावधानों को राष्ट्रपति के आदेश के बाद हटा दिया था और राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था। 

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