मुख्य सचिव ने दिखाई सख्ती, कहा- समय से काम पूरा हो काम


RAJNISH KUMAR 10/10/2019 19:04:22
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Lucknow. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शिक्षा परियोजना परिषद् की कार्यकारिणी बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन समय से न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निर्णयों का अनुपालन न करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर जिम्मेदारी तय की जाए। यही नहीं, उन्होंने बीते डेढ़ सालों आडिट न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर आडिट कराया जाए। उन्होंने जिलों में चलाई जा रहीं विभिन्न कार्यक्रमों की माॅनीटरिंग के लिए राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग यूनिट की स्थापना करने के भी निर्देश दिए हैं।

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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी लोक भवन स्थित कार्यालय में शिक्षा परियोजना परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडों की प्रतियां सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को तीन दिन पहले उपलब्ध करा दी जाएं, जिससे समिति के सम्बंधित सदस्य एजेंडे में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव का पर्याप्त परीक्षण कर अपना विभागीय मत बैठक में प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त 1109.64 करोड़ रुपए की धनराशि एवं उसके सापेक्ष राज्यांश 709.76 करोड़ रुपए अर्थात कुल 1849.40 करोड़ रुपए के शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही यथाशीघ्र कराई जाए। 

समन्वयक के पदों को भरा जाए

समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपदीय कार्यालयों में रिक्त समन्वयक के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। इस पद के लिए सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले शिक्षक चयन इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में जनपदीय कार्यालयों में जिला समन्वयक, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के लगभग 156 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए टाटा कन्सलटेंसी सर्विस लिमिटेड को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने के लिए सम्बद्ध किया गया है। 

विद्यालयों का निरीक्षण करें

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला समन्वयक कम से कम 10 दिन विद्यालयों का निरीक्षण जरूर करे। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकतम 500 किमी की सीमा तक प्रति माह वाहन भत्ता अधिकतम चार हजार रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाने के लिए वित्त विभाग के परामर्शानुसार अनुमोदन दिया गया। इसी प्रकार खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी राज्य परियोजना कार्यालयों के कंटीजेन्सी मद से वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार वाहन भत्ता प्राप्त होगा।

थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाए

मुख्य सचिव ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में कराये गये निर्माण/अवस्थापना कार्यों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन वाह्य संस्थानों से नियमानुसार कराया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार एवं परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Web Title: Chief Secretary showed strictness, said work should be completed in time ( Hindi News From Newstimes)


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