Ayodhya. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी सरकार शहर के विकास पर खास ध्यान दे रही हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्रस्तावित मूर्ति और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। यह कमेटी शहर में पर्यटन और विकास की संभावित परियोजनाएं को लेकर एक रोड मैप तैयार करेगी। जिसके तहत भगवान राम की प्रतिमा, डिजिटल म्यूजियम, लैंड-स्केप फूड प्लाजा आदि का निर्माण कराया जाएगा।
दूर होगी अयोध्या की गरीबी
राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पूरी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्रियों का दावा है कि भव्य मंदिर का निर्माण होने से न सिर्फ अयोध्या की गरीबी दूर होगी बल्कि रोजगार, आर्थिक विकास के साथ ही यहां का हैपिनेस इंडेक्स भी दुरुस्त होगा।
शहर व सरयू नदी तक दो अलग कॉरिडोर बनाने, सड़क चौड़ीकरण और 84 कोसी, 14 कोसी व पांच कोसी परिक्रमा क्षेत्र के वृहत्तर विकास की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर की भव्यता व दिव्यता इतनी अधिक बनाने की कोशिश हो रही है कि अयोध्या से देश की पहचान जुड़ सके।
388 वर्ग किलोमीटर के लिए तैयार हो रहा मास्टर प्लान
अयोध्या के विकास की जिम्मेदारी कोलकाता की कंपनी स्टेस्लाइट प्राइवेट लिमिटेड को दी गयी है। कंपनी को 12 महीने में अयोध्या-फैजाबाद का मास्टर प्लान तैयार कराना है। अयोध्या का मास्टर प्लान जीआईएस आधारित होगा। जीआईएस मैप रिमोट अप्लीकेशन सेन्टर, हैदराबाद तैयार करा रहा है।
शहर के विकास का नया मास्टर प्लान 388 वर्ग किलोमीटर के लिए तैयार हो रहा है। वर्ष 2031 तक अयोध्या की जनसंख्या क्या होगी, इस अवधि तक किस तरह और कौन-कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, इसका आंंकलन कर मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। इसके हिसाब से विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से बजट जारी होगा।
नगर निगम का होगा विस्तार
राम की नगरी अयोध्या में नगर निगम का विस्तार होगा। नगर निगम सीमा से जुड़े 41 गांवों को अयोध्या नगर निगम में शामिल किया जाएगा। इन गांवों का शहर की तमाम सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, नगर निगम में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर स्टेडियम और एयरपोर्ट शामिल होगा। अयोध्या मे विकास को तेजी देने के लिए नगर निगम का विस्तार हो रहा है।
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