यूपी कैबिनेट की बैठक, 34 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी


NP1509 03/12/2019 16:16 PM
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Lucknow. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में योगी सरकार ने 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। जिसमें शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती, औद्योगिक नीति में बदलाव, बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव, फ्यूल स्टेशन पॉलिसी समेत कई प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगायी है। कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। 

UP cabinet meeting 34 important proposals approved

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास। 
  • मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट (श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स) को 326 करोड़ का इंसेटिव। 
  • डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी। जमीन पर 25 फीसद सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 फीसद छूट।
  • नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के घर खरीददारों के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मंजूर। बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी की गलती से फंसे हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि 'जीरो पीरियड' मानी जाएगी। 
  • नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी। 
  • सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जालौन, सन्तकबीरनगर, लखनऊ, वाराणसी के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • नगर पंचायत में 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर।  
  • फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर। पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। 
  • बुनकरों के लिए बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव। नई नीति में 1 हॉर्स पावर पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दी जाएगी। 0.5 हॉर्सपावर पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी। इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।
  • जीरो टॉलरेंस के तहत 4 अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को मंजूरी। 
  • पेट्रोल पंप आवंटन के लिए नई नीति निर्धारित उसका संचालन लोक निर्माण विभाग करेगा। उदाहरण के लिए राजमार्ग मुख्य जिला मार्ग आदि पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए हजार मीटर की दूरी एवं अन्य जिला मार्ग के लिए 600 मीटर की दूरी ग्रामीण के लिए 300 मीटर के लिए मानक तय किए गए।।
  • पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12% जीएसटी लगेगी।
  • कैग की रिपोर्ट स्वीकार। 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है इसका भी प्रस्ताव पास।
  • भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।
  • सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शिफ्ट।
  • KGMU में विभिन्न विभागों के निर्माण में उच्च विशिष्ट जोड़ेगी।
  • RML में प्रथम निर्माण।
  • 200 करोड़ से अधिक की लागत।
  • 18 : शोहरत गढ़, तंबौर, महराजगंज, कोंच, खलीलाबाद, लखनऊ, वाराणसी का सीमा विस्तार।
  • पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा।
  • NHAI, स्टेट हाइवे पर एक किलोमीटर या जिला मार्ग में 600 M, निजी मार्ग या अन्य पर 300 M की दूरी पर लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा।
  • 35×35 मीटर एरिया मैदानी, 20×20 शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में एरिया होगा। 3 लाख लाइसेंस फीस होगी।

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