नागरिकता संशोधन बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, कल संसद में सरकार कर सकती है पेश


NP1509 04/12/2019 11:29 AM
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New Delhi. नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गयी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मोदी सरकार गुरुवार को इसे संसद में पेश कर सकती है। इस बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। 

Modi Cabinet approves citizenship amendment bill

राज्यसभा में फंस सकता है नागरिकता संशोधन बिल

कैबिनेट की बैठक में बिल को मंज़ूरी मिलने के बाद इसे अब संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा में तो भाजपा के पास अकेले 303 सीटें हैं तो उसे वहां कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सरकार की असली परिक्षा राज्यसभा में होगी, जहां ये संसोधन बिल फंस सकता है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 120 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। 

राज्यसभा में भाजपा के पास 81 सांसद हैं, भाजपा को बहुमत के लिए 39 और वोट चाहिए होंगे। अब मुश्किल ये है कि भाजपा की सहयोगी जेडीयू हमेशा से इस बिल के ख़िलाफ़ रही है, जिसके पास 6 सांसद हैं। वहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में शिवसेना भी इसके खिलाफ जा सकती है।  

क्या है नागरिकता संशोधन बिल?

नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है, जिससे नागरिकता देने वाले नियमों में बदलाव होगा। इस बिल में संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता आसान हो जाएगा। 

इसके अलावा अभी भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल देश में रहना जरूरी होता है, लेकिन नए बिल के प्रावधान में इस अवधि को 6 साल किया जा सकता है। वहीं, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता को बांट रही है और शरणार्थियों को धर्म के आधार पर बांट रही है।

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Web Title: Modi Cabinet approves citizenship amendment bill ( Hindi News From Newstimes)


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