नागरिकता संशोधन बिल: अमेरिकी कमीशन ने की अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग


NP1509 10/12/2019 11:12 AM
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New Delhi. विपक्ष के कड़े विरोध और हंगामें के बीच नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। लेकिन इस बिल का देश के पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध हो रहा है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित एक अमेरिकी कमिशन ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है और मांग की है कि अगर यह बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो गृहमंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुख नेताओं पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाया जाये।

US Commission for International Religion Freedom

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को USCIRF ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर नागरिकता संशोधन बिल भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो अमेरिकी सरकार गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे प्रमुख नेताओं पर प्रतिबंध का विचार करे। आगे कहा गया कि अमित शाह की ओर से पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से USCIRF बेहद चिंतित है।

अमेरिकी कमीशन ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन बिल अप्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है हालांकि इसमें मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है। इस तरह यह बिल नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कानूनी मानदंड निर्धारित करता है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद के समृद्ध इतिहास और भारतीय संविधान का विरोधाभासी है जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

क्या है नागरिकता संशोधन बिल

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी धर्म से जुड़े लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि यह बिल तीन पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों को राहत देगा जिन्होंने वहां कष्ट झेला है।

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 

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Web Title: US Commission for International Religion Freedom's Response to Citizenship Amendment Bill ( Hindi News From Newstimes)


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