हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का किया गठन 


NP1357 12/12/2019 14:28 PM
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New Delhi. हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने का आदेश देते हुए तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वीए.एस. सिरपुरकर करेंगे। जांच आयोग का कार्यालय भी हैदराबाद में बनाया जाएगा, इसके सभी सदस्यों को सुरक्षा भी दी जाएगी। जांच आयोग छह माह में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा।

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हैदराबाद एनकाउंटर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एनकाउंटर की हकीकत जानने का लोगों को अधिकार है। वहीं, तेलंगाना पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि हम आपको दोषी नहीं बता रहे हैं। आप जांच का विरोध मत कीजिए, बल्कि इसमें भाग लीजिए।

मुख्य न्यायाधीश ने मुकल रोहतगी से कहा कि यदि आप एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा करने जा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है और यदि आप उन्हें निर्दोष मानते हैं तो लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, रोहतगी ने एक पुराने मामलों की जांच का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अतीत में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति जांच की निगरानी के लिए की थी न कि जांच करने के लिए। 

बता दें कि तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस घटना स्थल ले गई थी, जहां एनकाउंटर के दौरान चारों आरोपी मारे गए थे। इस एनकाउंटर को लेकर अधिवक्ता जीएस मणि, प्रदीप कुमार यादव और मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। याचिका में दावा किया गया है कथित एनकाउंटर फर्जी है और इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दायर होनी चाहिए।

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