यूपी कैबिनेट ने जल प्रबंधन पर लिए कई बड़े फैसले, सबमर्सिबल के लिए रजिस्ट्रेशन


NP1509 12/02/2020 10:11 AM
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Lucknow. यूपी की योगी सरकार ने भूगर्भ जल के प्रबंधन को लेकर महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक सबमर्सिबल लगाने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें घरेलू और किसानों के उपयोग के लिए सबमर्सिबल लगाने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जबकि औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए शुल्क देना होगा।

Yogi cabinet s many big decisions regarding water management

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी की अध्यक्ष में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भूगर्भ जल के प्रबंधन को लेकर कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यूपी भूगर्भ जल (प्रबंधन और नियमन) कानून-2019 के प्राविधानों को लागू करने के लिए संबंधित नियमावली-2020 को मंजूरी दी गई है। 

प्रदेश स्तर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित होगा। जो प्राधिकरण औद्योगिक, व्यावसायिक या बल्क में भूजल का उपयोग करने वाली अन्य बड़ी संस्थाओं के लिए शुल्क तय करेगी।

सरकार की ओर से कहा गया है कि हम जल स्तर ऊंचा करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कड़ाई भी करेंगे। इसीलिए कानून को लागू करने जा रहे हैं। सीमा से अधिक जल दोहन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार के अहम फैसले

सभी निजी व सरकारी कालेजों, विभागीय व संस्थाओं के भवनों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़ा घर होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य। 

नलकूप और सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और एनओसी देने के लिए आन लाइन सिस्टम। 

भूजल स्तर बढ़ाने और कानून के सारे प्राविधान लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक कमेटियों का गठन। 

भूगर्भ जल को प्रदूषित करने वाले (जैसे पानी में कैमिकल आदि मिलाकर प्रदूषित किया) पर होगी सख्त कार्रवाई। 

भूजल संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम-2019 लाया गया। 

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Web Title: Yogi cabinet s many big decisions regarding water management ( Hindi News From Newstimes)


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